टीकापुर- कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोय योजना निर्माण हुँदैछ।

योजना निर्माणको तयारीसम्बन्धी प्रकोप जोखिम निर्धारणको प्रस्तुतीकरण तथा योजनाको मस्यौदामा भएका विषयवस्तुमाथि छलफल भएको छ। परामर्शदाता टोली नेता डाक्टर सञ्जय उप्रेतीले नगरको बहुप्रकोप जोखिमको अवस्था अध्ययन गरी तयार गरिएको भू–उपयोग योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरे। योजनामा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बहुप्रकोपको जोखिमको सामना गरिरहेको उल्लेख छ ।

भू–उपयोग योजनामा व्यापारिक क्षेत्र, मिश्रित आवाीसय, संस्थागत क्षेत्रहरु, योजनाबद्ध आवासीय, विशेष विकास, संरक्षण, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र समेटिएका छन्। प्रकोप अध्ययन गर्दा सडक पूर्वाधार, कृषि, जनसङ्ख्या र भवन हेरेर, हरेक प्रकोप र जोखिम पक्ष विश्लेषण गरेर वडास्तरमा छलफल गरी नतिजा प्राप्त गरेको र क्षतिकोसमेत मूल्याङ्कन गरिएको परामर्शदाता उप्रेतीले बताए ।

‘भू–उपयोग योजना २७ अध्ययनकर्ताले घरघरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका हुन, उप्रेतीले भने, ‘योजनामा टीकापुर भूकम्पको उच्च जोखिममा, आगलागीको प्रकोपका दृष्टिले नगरका सबै वडा फरकफरक जोखिमस्तरमा छन्, जसमा वडा नं १, ५ र ९ बढी संवेदनशील वडाका रुपमा पहिचान गरिएको छ।

बाढीको जोखिम संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन गर्दा वडा नं १ का केही बस्ती, वडा नं ५ र ७ का धेरै बस्ती, वडा नं ६ र ९ का दैलेखपुर तथा पायलगाउँजस्ता बस्ती अतिसंवेदनशील बस्तीका रुपमा पहिचान गरिएको छ। बहु प्रकोप जोखिम मूल्याकंनले वडा नंं १ कम बहु प्रकोप जोखिममा देखिएको छ। वडा नं ८ उच्च जोखिम, वडा नं २, ५ र ६ मध्यम जोखिममा रहेको पहिचान गरिएको छ।

यसकै आधारमा वडाको भूमिलाई पनि उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम तथा न्यून जोखिम क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। परियोजनाले गरेको अध्ययनले वडा नं ६ र ९ विशेषगरी सङ्कटासन्न रहेको देखाएको छ। वडा नं ६, ७ र ९ का लागि अल्पकालीन योजना लागू गरी वडा नं ६ मा खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइ र सडक पहुँचमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। वडा नं ७ र ९ मा पूर्वाधार स्तरोन्नति र उत्थानशीलताका लागि सामुदायिक तयारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले योजनामा तालतलैया, रानीजमरा कुलाका शाखा उपशाखा कुला, झरन कुलालाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताउँदै सबै कुरा समेटिएमा योजना बनाउन सहज हुने सुझाव दिए।

नगर प्रमुख थारुले भू–उपयोग योजना भएमा पालिकालाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, भौतिक संरचना निर्माण गर्न, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न र विपद्को सामना गर्नका लागि सहज हुने बताए। रासस