धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले अधिकृत छैटौँ तहदेखि दशौं तहसम्मका ५२ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शाह राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएपछि प्रदेशमा यसको विरोध सुरु भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत ५२ कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो।

सरुवा हुनेमा अधिकृत छैटौँदेखि दशौं तहसम्मका कर्मचारी रहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि पनि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय तथा विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

सरकार राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका बेला कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरिनुले निर्णयको समय र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

सत्तारूढ पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको अवस्थामा गरिएको सरुवालाई कतिपयले प्रशासनिक आवश्यकता भन्दा राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेरेका छन्।

कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुँदा त्यसको आधार, आवश्यकता र मापदण्डबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा विगतमा समेत कर्मचारी सरुवा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कर्मचारी सरुवाको विषयमा कार्यविधि र समयलाई लिएर विगतमा पनि विवाद देखिएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले भने सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रशासनिक कामलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ। तर राजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा गरिएको ५२ कर्मचारीको सरुवाले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

सरुवा प्रशासनिक आवश्यकता हो वा राजनीतिक प्रभावमा गरिएको निर्णय हो भन्ने विषयमा प्रदेश राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।