धनगढी । रेडप्लस अन्तरगत उत्सर्जन न्युनिकरण कार्यक्रम तथा लाभांस सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि,सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आदिबासी/जनजाति तथा स्थानीय समुदायमा समर्पित अनुदान परियोजना (जिडिएम) नेपालको आयोजनामा आज धनगढीमा सरोकारवालबीच अन्तक्रिया सम्पन्न भएको हो ।
जिडिएमका रुपेश कालाखेतीले रेडप्लसका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले रेडप्लस कम विकसित देशहरुले वन विनास एवं क्षयीकरणमा कमि ल्याउनुको अतिरिक्त वनको संरक्षण तथा दिगो वन व्यवस्थापन गरि उत्सर्जनमा कटौति गर्नु अर्थात संचितिमा वृद्धि गर्ने बताए ।
उनले हाल रेडप्लस कार्यान्वनमा रहेको बताउँदै देशका १३ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । नेपालले कार्वन संचितिबाफत वन विकास कोषमा विश्व बैंकबाट १ अर्ब ३२ करोड आएको बताए ।
सो रकमले वनको विकास,वन विनास एवं क्षयीकरणमा कमि ल्याउन,दिगो वन व्यवस्थापन गरि उत्सर्जनमा कटौति गरि संचितिमा बृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी आदिबासी,जनजाति र सीमान्कृत समुदाय बढी प्रभावित भएको बताउँदै ती समुदायले नै वन जंगल संरक्षण बढी योगदान पु¥याएको बताए ।
उनले आगलागी,औधोगिकरण,फोहरमैला,कृषि पशुपालन,यातायातका साधन,सहरीकरण,वन विनास तथा भू उपयोग परिर्वतनले जलवायु परिर्वनमा असर गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले आदिवासीहरुको जल, जमिन र जंगलसँग परम्परादेखि नै प्राकृतिक रुपमा सम्बन्ध रहेकाले वन संरक्षणका साथै सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गोरखापत्र अनलाइनका सम्पादक लक्की चौधरीले पनि प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण जिडिएमकी साधना लिम्बूले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सामुदायिक वनका प्रतिनिधि,आदिवासी,जनजाति तथा दलित समुदायका अगुवाको सहभागिता रहेको थियो ।
