धनगढी । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ ।
महासंघले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
सोही सिलसिलामा महासंघले धनगढीमा दुई दिने वकालत र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
द फ्रीडम फण्डको आर्थिक सहयोगमा महासंघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सन् २०२६ देखि सन् २०३० सम्मको रणनीतिक योजना निर्माणका बारेमा छलफल गरिएको हो ।
त्यस्तै पुराना रणनीति र वकालतको समीक्षा गरेर नयाँ परिस्थिति अनुसारको रणनीति बनाउने बारे व्यापक छलफल गरिएको छ ।
सन् २०३० सम्म मुक्त हलियाका समस्या समाधान गरिसक्ने गरि योजना निर्माण गर्ने गरि छ्लफल भएको हो ।
गोष्ठीमा परामर्शदाताहरु संविधानसभा सदस्य एवं हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइली,सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं हलिया अधिकारकर्मी गणेश विके,अधिवक्ता वालाराम भट्टराईले रणनीतिक योजना सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
पुस ९ र १० गते सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्लाका गरि १४ जिल्लाका ३३ जना हलिया अगुवाहरू उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदा पनि पुनःस्थापनको काम पूरा नहुन विडम्बना भएको बताउँदै अबका दिनमा मुक्त हलियाको आन्दोलन सशक्त बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले विशेष रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँदै तीनै तहका सरकारलाई दवाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘अझै पनि परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनःस्थापन हुन सकेको छैन । कतिपयले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् । छुट मुक्त हलिया छन । सबैको न्यायोचित पुनःस्थापन हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
हलिया अधिकारकर्मी गणेश विकेले पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण मुक्त हलियाको समस्या समाधान हुने गरि काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले हरेक वर्ष के के काम गर्ने भनेर एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै संगठनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने बताए ।
उनले आन्दोलनबात प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै बाँकी रहेका मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।
हलिया महासंघको साझेदार संस्था एक्सन एडका नीति योजना प्रमुख सरोज पोखरेले मुक्त हलियाका आन्दोलनमा आफूहरुको एक्यवद्धता रहेको बताए ।
उनले योजना कागजमा मात्रै बनाएर नहुने बताउँदै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
हलिया अधिकारकर्मी चक्र विकले लामो समयसम्म पनि मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाको काम नसकिएकोले यसमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीको सहजीकरण महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले गरेका थिए ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियोे ।
सरकारले सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।
हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना नहुँदा उनीहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १२ जिल्लाका १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन् ।
पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये १ हजार १०४ घरपरिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका महासंघको तथ्यांक छ ।
सरकारले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये १ हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
