धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्र किचलो सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बोलाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनकै दलका बहालवाला मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुनुले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
मुख्यमन्त्री शाहले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट छलफलका लागि प्रस्तुत हुने भएपछि सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएपनि बैठकमा सांसद दिवानसिंह विष्ट पक्षका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल तथा सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना लगायत अन्य केही सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।
उनीहरु बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेटका विषयमा सबै पक्षसँग वार्ता र संवाद गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्दै आएपनि बजेट पास हुने छाटकाट देखिएको छैन् । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहको पद फेरि धरापमा पर्ने संकेत देखा परेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा बहालवाला मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको तथ्य क्रमशः बाहिर आउँदै गरेपछि जनआक्रोस बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो क्षेत्रमा ५ अर्ब भन्दा बढीका योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । बैठकले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्ने रणनीति उनले बनाएको भएपनि त्यो सफल नहुने स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार एमालेसँग संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएपनि एमालेले यसअघि नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेकोले सो दल मुख्यमन्त्री शाले जस्तो सुकै प्रयास गरेपनि सामेल नहुने भएको छ ।
बैठकमा सहभागी नभएको दिवानसिंह विष्ट पक्षले भने बजेटका समस्या समाधान गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले समन्वय गर्ने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको औचित्य नरहेको जनाएको छ ।
विष्ट पक्षका एक सांसदका अनुसार सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठक भएको भए अर्थपूर्ण हुने थियो, तर कांग्रेसको मात्र बैठकको खासै महत्व नरहेकाले आफूहरू सहभागी नभएको बताएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा पुनः मुख्यमन्त्री शाहको पद धरापमा पर्ने चलखेलको सुरुवात भएको बताइएको छ ।
