धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। विपक्षीले बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने सर्वोच्चले तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी असोज २३ गतेको पेशीमा मुद्दा प्राथमिकताका साथ पेस गर्न आदेश दिइएको छ ।
त्यसैगरी अदालतले विपक्षीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्लो बजेट पारित वा अस्वीकृत नगरी पुनः अर्को बजेट ल्याउन लागेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अघिल्लो बजेटको संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा समेत दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
