काठमाडौं- सरकारले बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।सोमबार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रुपमा प्रश्न उठ्ने बताए । उनले भने,‘द्वन्द्व निराकरण गर्नको लागि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका दुई वर्षअघि मात्रै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन भइरहेको हुनाले बिस्तारै अब आगामी दिनमा यो समाधान हुँदै जान्छ । कृषि र बस्तीहरुमा जुन समस्या बढेको छ, वन्यजन्ततुको कारणले ।

बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर अहिले तत्त्काल जाने तर बाँदरको केसमा एउटा कुरा संसदमै सहमति गरेर विज्ञप्ती वा कुनै संकल्प प्रश्ताव पास गरेर नगइकन यो विषय तत्काल घोषणा गरेर यससलाई मार्न, समात्न, पक्रन भन्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रुपमा पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसमा मन्त्रालय र हाम्रो मात्रै क्षेत्र नभएकाले संसद र समितिले पनि निर्देशन दिए त्यही अनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।

तत्काल जुन समस्या परेको छ, मानव जीवजन्तु द्वन्द्वमा हामीले ठाउँमा ठाउँमा ठूला वन्यजन्तु पार्क नबनाउने हो भने यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ । अहिले ६ वटा बाघ निकुञ्जमा ल्याएर एउटै खोरमा राखेका छौँ । पशु अधिकार पनि हनन छ । बजेट पर्याप्त छैन । हाम्रो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट अत्यन्त कम छ । त्यसले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताए । सो निर्देशिका राहत मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान रहेपनि अर्थ मन्त्रालयले १० करोड मात्रै बजेट दिएको यो रकम अपर्याप्त रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै वन तथा भू संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्नेकुरा बुझाइको कमी भएको उल्लेख गरे ।

उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताए । महानिर्देशक वाग्लेले ऐनले नै वन क्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरेको भन्दै प्रक्रियागत कुरा लम्बिँदाको समस्या वनलाई देखाउने गरिएको बताए ।