कैलाली- प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक नभएर समस्या बेहोर्न बाध्य सुदूरपश्चिममा अब सरकार आफैले निःशुल्क डाक्टर पढाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक वर्ष ९ जनालाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययन गराइरहेको सरकारले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तेस्रो पटक कार्य विधि संशोधन गरेको छ ।

यस अघि खुल्ला तर्फबाट ९ जनाले एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति पाइरहेका थिए । तर, अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर ९ जना मध्ये ५ जनालाई खुल्ला तर्फबाट र ४ जनालाई समावेशीको आधारमा एमबीबीएस पढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको हो ।

‘यस अघि विपन्न वर्गको पहुँच नपुगेको र समावेशी नभएको गुनासो आइरहेको थियो । अहिले सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउदले भने ‘केही वर्ष भित्रै हामी प्रदेशमा आवश्यक पर्ने पर्याप्त डाक्टर हामी आफै बढाउने लक्ष्य दिएका छौँ ।’

नयाँ कार्यविधि अनुसार ५५ प्रतिशत खुल्ला तर्फबाट र ४५ प्रतिशत महिला, दलित थारु, राना थारु , आर्थिक रूपमा विपन्न खास आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र,अपाङ्ग मधेसी र मुस्लिमको लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए ।

समावेशी समूहमा छुट्टाइएको सिटमा सोही समूहका विद्यार्थीहरू बिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई उच्चतम अङ्क ल्याउनेलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अध्ययन गराएका ९ जनाले अध्ययन पश्चात् २ वर्ष सरकारले तोकेको क्षेत्रका काम गर्नु पर्ने सर्त राखिएको छ । ‘हामीले सुदूरपश्चिममा आफैले अध्ययन गराएका चिकित्सकहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सक अभाव सकिने अपेक्षा गरेका छौँ’ मन्त्री साउद भन्छन्, ‘केही वर्षमा यहाँ चिकित्सक अभाव हुँदैनन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

मन्त्री साउदले एमबीबीएस पढ्ने लक्ष्य दिएका तर, आर्थिक अभावले समस्या झेलिरहेकाहरूलाई सरकारको यो नीतिले ठूलो राहत हुने बताए । सरकारले अध्ययन गराएका मध्ये २ वर्ष सुदूरपश्चिममा खटिएकाहरूलाई एमडी अध्ययन गर्न पनि छात्रवृत्ति दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।