धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले कैलाली कञ्चनपुरमा जमिनको भुखण्डिकरण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ह्याविटेट फर ह्युमानिटी नेपालको आयोजनामा बुधवार धनगढीमा भूमि आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रम बोल्दै उनले जमिनको भुखण्डिकरणका कारण खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको बताए ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खेतबारी बाँझो राखेर बसाईसराई हुने क्रम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बाँझो जग्गा उपयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सुदूरपश्चिम मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भएको बताउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन बाँझो जग्गालाई उपभोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कैलालीमा रहेका प्राकृतिक ताल तलैयामा जैविक विविधतालाई कायम राखेर व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भएको बताए । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले ऐन, कानुनकै अभावमा वाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए ।

टीकापुर नगरपालिका नगर प्रमुख रामलाल डगौराले नगर विकाससँग जग्गा छ तर स्थानीय तहलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नभएको बताए । कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले आफ्नो पालिकामा मुक्त कमैया सुकुम्वासी, कमलरी अत्यधिक रहेको बताउँदै उनीहरूलाई दिन जग्गा उपलब्ध नभएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमिआयेग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले विगतका आयोगका अधुरा अपूरा गरेका कामका कारण लालपुर्जा वितरणमा समस्या भइरहेको बताए । उनले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै फागुन महिनाभित्र जिल्लाका ९ पालिकामा लालपुर्जा वितरण सुरु हुने बताए ।

जग्गा नाप जाँचका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभावकाबीच जिल्लामा एक लाख ४० हजार कित्ता जग्गाको नाप जाँच भएको बताए । उनले जनशक्ति भइदिएको भए अहिलेसम्म १० हजार पुर्जा वितरण गरी सक्ने दाबी गरे ।

नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले प्राविधिक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका समस्याका कारण नाप नक्साको काममा ढिलाइ भएको बताए ।

सो अवसरमा केही जनप्रतिनिधिले कृषिमा काम नगर्नेले प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहन पाएको गुनासो गरेका थिए । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल कँडेलले भने, “कृषिमा काम नगर्नेलाई अनुदानलगायतका काम दिँदा उत्पादन बढ्दैन, त्यस्तालाई कृषिसँग माया पनि हुँदैन । कागज मिलाएर बजेट लिने मात्र हुन् ।”

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुप उपाध्याय, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा। हरिप्रसाद लम्साललगायतको उपस्थिति थियो ।