धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेटका लागि लामो प्रक्रिया पर्खिनु नपर्ने सन्देश दिएका थिए। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भदौ मसान्तभित्र फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने दाबी गरेका थिए। तर भदौ मसान्त बितेर असोज मध्यतिर पुग्दासमेत बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
समयसीमा तोकेर गरिएको घोषणा पूरा नहुँदा अहिले स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ—बजेट कहाँ अल्झियो? सरकारको तयारी कमजोर थियो कि निर्णय क्षमता?
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश लामो समयदेखि बजेटविहीन छ। यसको असर सरकारी कार्यालयको नियमित कामदेखि विकास निर्माण, अस्पतालका औषधी खरिद र कर्मचारीको सेवा सुविधासम्म परेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता बजेटलाई यथाशीघ्र निकास दिनु हुनुपर्ने हो।
तर सरकारको गतिविधि हेर्दा बजेट निर्माणभन्दा पनि प्रक्रियागत अन्योलमै बढी समय बितिरहेको देखिन्छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई नयाँ सिलिङ दिएको छ। तर अघिल्लो सरकारले बजेट प्रणालीमा राखेका योजना कसरी संशोधन गर्ने, कसले संशोधन गर्ने र कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरू स्पष्ट छैनन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयजस्तो ठूलो बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयले समेत यही अन्योलका कारण योजना प्रणालीमा इन्ट्री गर्न नसकेको अवस्था सार्वजनिक भएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—सरकारले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने घोषणा गर्दा यी प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षको पूर्वतयारी गरेको थियो कि थिएन?
अझ विडम्बना त के छ भने, सरकारले अघिल्लो बजेटको सिलिङ घटाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको उदाहरण हेर्दा अघिल्लो सरकारले दिएको ६ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ घटाएर अहिले ३ अर्ब १ करोडमा सीमित गरिएको छ। बजेटको आकार घटाउनु आफैंमा नीतिगत निर्णय हुन सक्छ। तर त्यसअनुसार योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र पुराना कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नबनाई मन्त्रालयहरूलाई काम गर्न लगाउँदा अन्योल बढ्नु स्वाभाविक हो।
सरकारले अहिले पनि ‘छिट्टै बजेट ल्याउँछौँ’ भन्दै आएको छ। तर ‘छिट्टै’को कुनै निश्चित मिति छैन। भदौ मसान्तको प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि नयाँ समयसीमा समेत सार्वजनिक गर्न नसक्नुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बजेट केवल अंकहरूको दस्तावेज होइन। यही बजेटबाट अस्पताल चल्छन्, कर्मचारीको तलब आउँछ, विकास आयोजना अघि बढ्छन् र नागरिकसँग जोडिएका सेवा सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले प्रदेश सरकारका लागि बजेट निर्माण सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, शासन सञ्चालनको आधारभूत जिम्मेवारी हो।
सरकारले प्राविधिक समस्या, योजना संशोधनको अन्योल वा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावलाई ढिलाइको कारण देखाउन सक्छ। तर ती समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। समस्या देखाएर समय थपिँदै जानु समाधान होइन।
अब सरकारले ‘छिट्टै’ भन्ने अस्पष्ट जवाफभन्दा बाहिर निस्कन आवश्यक छ। बजेट कहिले आउँछ, कुन प्रक्रियाबाट आउँछ, अघिल्लो बजेटका कुन कार्यक्रम कायम हुन्छन्, कुन हट्छन् र घटाइएको बजेटबाट प्रदेशका प्राथमिकता कसरी सम्बोधन हुन्छन्—यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
भदौ मसान्तको वाचा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा अब सरकारसँग बाँकी रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्टता र जवाफदेहिता हो। प्रदेशलाई लामो समयसम्म बजेटविहीन राखेर ‘फास्ट ट्रयाक’को घोषणा सम्झनामा मात्रै सीमित पार्नुको अर्थ सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनु हो।
भदौ मसान्त आयो, गयो। अब ‘छिट्टै’ कहिले आउँछ? यही प्रश्नको जवाफ सुदूरपश्चिम सरकारले दिनुपर्ने बेला आएको छ।