धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यकका विषयमा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र सुदूरपश्चिम समाजले धनगढीमा बुधवार आयोजना गरेको प्रदेश सरकारसँग नीतिगत वार्ता कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस विषयमा जोड दिएका हुन् ।
सहभागीहरुले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यकका विषयमा पनि सोच्न आवश्यक रहेको बताउछन् ।
पूर्व संविधान सभा सदस्य हरि श्रिपाइलीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृतलाई पनि समावेश गरेर कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए । ऐन कानुन बनाउदा पनि अल्पसंख्यकलाई हित हुने गरेर कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म कानुन बनाउँदा यस विषयमा छलफल नै नहुने गरेको उनले बताए । सरकारसँग यहाँहरुले पनि आफनो हकहितका लागि छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम समाजका कार्यक्रम संयोजक राजु लामाले प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुका लागि योजना तथा बजेट छुटाउनुपर्ने माग राखे । यस्ता समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारले केही रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले अल्पसंख्यकका लागि बजेट छुटाएको भएपनि तर कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको नजरमा अल्पसंख्यक भित्र आफूहरु पर्छु की पदैन भने नै अन्यौलमा रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले थुपै मानिसहरुलाई तालिम दिइरहेको भएपनि सीमितलाई तालिम दिँदा आफूहरु बञ्चित हुने गरेको उनले बताए ।
