धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कामकारबाही र सरकार सञ्चालनको विषयमा सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग छलफल गर्ने भएको छ । पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज गिरीराजमणी पोखरेलको उपस्थितिमा आइतबार बसेको माओवादी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारका कामकारबाही, सरकारमा माओवादीको भूमिकालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल
गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहसँग सोमबार बिहान छलफल गर्ने तय भएको माओवादी संसदीय दलले जनाएको छ । सरकारका कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने, सदनलाई कसरी विजनेश दिने, बजेट पारित गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन, नियुक्तिलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिने माओवादीका प्रदेश सांसद ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले बताए । गठबन्धनको भावनाविपरीत सरकार एकलौटीरुपमा अगाडि बढेकाले छलफल गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको उनले बताए ।

‘सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ । सरकारका कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने, सदनलाई कसरी विजनेश दिने र सरकारमा माओवादीको हैसियतबारे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नेबारे मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्छाैँ’ भाटले भने, ‘छलफलका लागि भोलि बिहान मुख्यमन्त्रीको समय मागेका छौँ ।’

प्रदेश इन्जार्च नियुक्त भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम आएका माओवादी उपमहासचिवसमेत पोखरेलले सरकार, संसदीय दल र पार्टीमा अहिले देखिएको विवाद समाधानका विषयमा प्रदेश सांसदसँग छलफल गरेका हुन् । सांसदहरुले सरकार गठबन्धनको भावनाअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र मुख्यमन्त्री एकलौटीरुपमा अगाडि बढेको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, गठबन्धन भए पनि नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारले माओवादीलाई उपेक्षा गरेको, बजेट पारितका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको विषय आफूहरुले राखेको सांसद भाटले बताए । ‘मुख्यमन्त्री एकल सरकार भएको जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, नीति आयोगजस्ता निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन’ उनले भने, ‘सदनलाई विजनेश दिने, गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भनेका छौँ ।’

बजेट पारित गर्ने क्रममा अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको माओवादीले जनाएको छ । सरकारका कामकारवाही कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिने माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले बताए । ‘समग्रमा सरकारको गतिविधि प्रभावकारी देखिएन । बजेट पारित गर्दा भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन’ उनले भने, ‘न्यूनमत साझा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ, हैसियतअनुसार सरकारमा माओवादीको सहभागिता हुनुप¥यो भन्ने विषयमा
मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

संसदीय गतिविधि, पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा प्रदेश इन्चार्जलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । सदनको दोस्रो ठूलो दल भएकाले सरकारमा पनि माओवादीको त्यहीअनुसार हैसियत हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने ओलीले बताए ।

पार्टीमा देखिएको विवादबारे सांसदहरुले स्थायी समितिको निर्णय पालना गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका बताइएको छ । माओवादीका बहुमत सांसदले गत महिना संसदीय दलको नेताबाट खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता चयन गरेका थिए । दलको नेता फेर्ने तथा प्रदेशको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज नियुक्तिको विषयमा स्थायी समिति सदस्य भट्ट असन्तुष्ट छन् ।

यो निर्णयले माओवादीभित्रको विवाद चर्किएको छ । आइतबारको छलफलमा उनीसहित तीन सांसद अनुपस्थित थिए । ‘खगराज सिनियर नेता हुनुहुनछ्, उहाँको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले धारणा राख्यौँ ।’ ओलीले भने । अहिले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्री फेरबदल गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा भने आफूहरु एकमत रहेको सांसद भाटले बताए । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।