तेजराज भट्ट धनगढी – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तागठबन्धनमा फेरबदल हुने चर्चा छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमा लिएर सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने कोसीस गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायम राखेको नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रमा भने बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्तिसहित प्रदेशमा एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरे सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ। तर, नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले मुख्यमन्त्री ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री शाहले उक्त पार्टीबाट सरकारमा थप चारजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छन्। मुख्यमन्त्रीले राप्रपालाई पनि मनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। तर, प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादका कारण राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा जान हच्किएका छन्।

नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार जोगाउने कोसिस गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाह केन्द्रमा उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि उससँगको सहकार्यमा झनै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। ‘नागरिक उन्मुक्तिको विवादले सरकार पुनर्गठन प्रभावित भएको छ, विश्वासको मत पाउने दिन उसका एकजनाले पनि अनुपस्थित भइदिए सरकारले विश्वासको मात पाउन सक्दैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘केन्द्रमा विश्वासको मत दिएकाले प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिप्रति ढुक्क हुने अवस्था छैन र विश्वास नगर्नुको विकल्प पनि छैन।’

नागरिक उन्मुक्ति केन्द्रमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएकाले प्रदेशमा पनि गठबन्धनसँगै सहकार्य हुनेमा एमाले–माओवादी आशावादी देखिएका छन्। विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीसँग संघ र प्रदेश सरकारमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र संरक्षकसँग सत्तासहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको जानकारी पाएका छौँ,’ सो पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौराले भने, ‘यसबारे केन्द्रमा गठबन्धनसँग थप छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पति पार्टी संरक्षक चौधरीबीच तीव्र मतभेद छ। रेशम प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। उनकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अघिल्लो गठबन्धनमै एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिले राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पठाएको छ।

संघमा सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पनि दुवैजनाबीच विवाद छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनमै सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छिन्। गत शुक्रबार नागरिक उन्मुक्तिका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि उनले सरकारबाट तत्काल बाहिरिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर, बहुमत सदस्य रेशमको पक्षमा भएपछि उनको निर्देशन पालना भएन।

रञ्जिता गठबन्धनको पक्षमा देखिएपछि रेशमको चाहनाअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक ज्येष्ठ सदस्य दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको संस्थापक दुईतिहाइ केन्द्रीय सदस्यको बैठकले केन्द्र सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरिन्।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेपछि रेशमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिनँ प्रिय र आफूले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दिनँ।’ केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्नेले कारबाही भोग्नुपर्ने रेशमको चेतावनी थियो।

नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिनेबारे अहिले कुनै तयारी नरहेको बताएका छन्। उनले केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे पार्टीमा अहिले छलफल नभएको बताए। ‘प्रदेशमा अहिलेसम्म समर्थन कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने।

संस्थापक केन्द्रीय सदस्य डगौराले संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागितासहित समग्र परिस्थितिबारे छलफल तथा निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी रहेको बताए। ‘दुई–तीन दिनभित्र बैठक बस्छ, प्रदेशका सन्दर्भमा पनि बैठकले निर्णय गर्छ,’ उनले भने।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। सरकार रहने–नरहने विषय नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए।

गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। कांग्रेसलाई भने सरकार जोगाइराख्न नागरिक उन्मुक्तिसँगै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको अनिवार्य समर्थन आवश्यक पर्छ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक गरी २७ सदस्यको समर्थन जुटाउने मुख्यमन्त्रीको प्रयास छ। त्यसका लागि सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्नसमेत कांग्रेस तयार देखिएको छ। गठबन्धनको पक्षमा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार सदस्य छन्। एक सदस्यको निधन भएपछि प्रदेश सभामा हाल ५२ सदस्य छन्।