धनगढी- राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च,नेपालले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ । मञ्चको प्रदेश समितिले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा बसेका सुकुम्बासीको सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चकी प्रदेश अध्यक्ष नन्दा जोशीले वर्षातको समयमा बसोबास दिनुपर्ने बेला स्थानीय तह तथा वन कार्यालयले सुकुम्बासीका घर टहरा भत्काएर उठीबास गरेको बताइन् । उनले भनिन् ‘यस्तो वर्षात्को समयमा सुकुम्बासीको विचल्ली बनाउने काम भएको छ । अन्यत्र व्यवस्पापन नगरी घरटहरा भत्काएको छ । सरकारलाई पनि अलिकति त मानवता हुनुपर्ने हो ।’
यदी सुकुम्बासीलाई व्यवास्ता गरिए,उचित व्यवस्थापन नगरे प्रदेश स्तरीय खबरदारी सभा गरेर आन्दोलन गरिने उनको भनाइ छ । उनले भनिन् ‘व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासीका घरटहरा भत्काएर विचल्ली बनाइएको छ । व्यवस्पान नगरे आन्दोलन गर्छौँ ।
प्रदेश सचिव रामबहादुर चुनाराले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १ पुरानो एयरपोर्टशितल टोलमा २०५९ सालदेखि बसोबोस गर्दै आएका १० परिवारको असार ९ गते डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइएको बताए । त्यस्तै असार ११ गते भजनी नगरपालिका–१ मा बसोवास गर्दै आएका बाढीपीडित घरटहरामा जिल्ला वन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई समेत जनाकारी नदिइ डोजर लगाएर करिव ५ सय परिवारलाई विचल्लीमा पारेको उनले बताए ।
उनले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ गौरादेवी टोलमा २०६६ सालदेखि सिचाईको खाली जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ९२ सुकुम्बासी परिवारलाई जिल्ला स्तरीय सर्बपक्षीय बैठकले हटाउने निर्णय गरेको र पटक–पटक सूचना टाँस तथा माइकिङ गरेर डरत्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए ।
उनले भने ‘उहाँहरु सबै सुकुम्बासी हो । आयोगबाट सुुकम्बासी परिचय पत्र पाएका छन् । मतदाता नावावली,विद्युत महसुल तिरेको प्रमाण पनि छ । निस्सा प्राप्त गरेका छन् । तर घर टहरा भत्काइएको छ ।’ब स्ती भत्काइएपछि बृद्धाबृद्ध,सुत्केरी,बालबालिकाको अवस्था दयनीय भएको उनको भनाइ छ ।
मञ्चका केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर गौतमले सुकुम्बासीलाई हटाउँदा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेर हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘हामीले बसेकै ठाउँमा चाहिन्छ भनेका छैनौँ । यो वर्षात्को समयमा डोजर लगाएर हाम्रो विचल्ली बनाइएको छ । उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दछु ।’
गौतमले भने ‘उच्च अदालतले वास्तविक सुकुम्बासी भए उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै उठाउनु भनेको छ । तर उपमहानगरले कुनै व्यवस्थपन नगरी बस्तीमा डोजर चलायो । हामी बास्तविक सुकुम्बासी हो । व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’
भजनी नगरपालिका–१ का बसन्त नेपाली विना सूचना आफूहरु २०६४ सालदेखि बस्दै आएको ठाउँमा वन कार्यालयले डोजर चलाएर विचल्ली बनाएको बताए । ‘अन्त जाउ ठाउँ छैन् । कहाँ जाने कि सरकारले व्यवस्था गर्नु प¥यो । हामी वास्तविक सुकुम्बासी हौँ’ उनले भने ‘डोजर चलाएर कुनै सामान पनि निकाल्न पाएनौँ । मजदुरी गरेर खान्थ्यौँ । खान बस्न समेत साह्रै अप्ठेरो भएको छ ।’
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ की राजकुमारी बस्ती उठाउँदा सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेर उठाउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘हामी मजदुरी गरेर खाने मान्छे हौँ । हामीलाई मजदुरी गरेर खान सहज हुने ठाउँमा व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।’ मञ्चले बुधबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि अधिकारकर्मी प्रेमसिंह विक,छत्रबहादुर टेलरलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।













