धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनकाविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन् ।

स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वाथ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले दवावमुलक कार्यक्रम स्वरुप तीन दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

‘स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन २०८१’ को दफा ९ को उपदफा ४ मा राखिएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा आफूहरुको असहमति रहेको संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदले बताए ।

उनले उक्त ऐनमा २०७५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौ, छठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको प्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो,पाँचौ र छैठौं तहमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुलाई ऐन आरम्भ हुँदाका बखत एक तह वृद्धि गरिनुपर्ने र पदनाम दिँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, नियमावली २०५५ को नियम २९,उपनियम १ खण्ड घ अनुसुची ३ बमोेजिम गरिनु पर्ने उनले बताए ।

ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभेद गरेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक भीमबहादुर पुजाराले बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन विभेदकारी भएको र ऐन खारेज गरिनु पर्ने संरक्षक दिनेशबहादुर धामीले बताए । माग पूरा नभए आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लैजाने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले यसअघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइ सकेको छ ।