धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आयोजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयको समग्र अवस्था, चालु आयोजना, बजेट, कार्यप्रगति, समस्या तथा आगामी कार्ययोजनाबारे ब्रिफिङ लिएपछि मन्त्री भाटले छरिएर रहेका हजारौँ साना आयोजनालाई घटाउँदै प्रदेशका सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री भाटले बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका आयोजनाहरूको प्रगति र समस्याको छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी समाधानको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। कुन आयोजना किन अघि बढ्न सकेन, कहाँ समस्या छ र कुन आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्य अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
उनले प्रदेशका ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा सम्पन्न गर्ने गरी विशेष कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन्। वर्षौँसम्म आयोजना निर्माणको नाममा स्रोत बाँधेर राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई आवश्यक स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश राजधानी निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य
मन्त्री भाटले प्रदेश राजधानी निर्माणको कार्य अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्य तत्काल अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जग्गा, लागत, स्रोत व्यवस्थापन, चरणबद्ध निर्माण योजना तथा अन्तरसम्बन्धित पूर्वाधारको अध्ययन गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। प्रदेश राजधानी केवल प्रशासनिक संरचना निर्माणको विषय नभई दीर्घकालीन सहरी तथा पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले समग्र योजनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
हिमाल, पहाड र तराईअनुसार बजेट र कार्यान्वयन मोडालिटी
सुदूरपश्चिमको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर हिमाल, पहाड र तराईका लागि एउटै ढाँचामा बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयन नगरी भूगोलअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गर्न मन्त्री भाटले निर्देशन दिएका छन्।
भौगोलिक कठिनाइ, जनसंख्या, पहुँच, पूर्वाधारको अवस्था, निर्माण लागत तथा स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
आयोजना छनोट र ठेक्का प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने
मन्त्री भाटले आयोजना छनोट तथा ठेक्का प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र विचौलियामुक्त बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
आयोजना छनोटमा आवश्यकता, सम्भाव्यता, प्रतिफल, लागत, जनताको आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचका आधारमा आयोजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
आयोजना छनोटअघि आवश्यक अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमानलगायतका पूर्वतयारी पूरा गर्ने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रणाली विकास गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
प्रोजेक्ट बैंकलाई निर्णयको आधार बनाउने
मन्त्री भाटले प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंकलाई प्रभावकारी बनाउँदै आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई प्रोजेक्ट बैंकसँग आबद्ध गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना समावेश गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि तयारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयको योजना अनुगमनसम्बन्धी कार्य संरचनामा पनि आवधिक योजना, वार्षिक योजना, योजना बैंक, आयोजना छनोट, सम्झौता, अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्रगति, MIS र समन्वयलाई आपसमा जोडिएको कार्यप्रणालीका रूपमा राखिएको छ।
हजारौँ आयोजना घटाएर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने
प्रदेशमा ठूलो संख्यामा आयोजना सञ्चालन गर्दा स्रोत र जनशक्ति छरिने तथा अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मन्त्री भाटले आयोजनाको संख्या घटाएर गुणस्तरीय र परिणाम दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
उनले चालु आयोजनाको वर्गीकरण गरी सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना, अत्यावश्यक आयोजना र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्।
अनुगमनलाई परिणामसँग जोड्ने
मन्त्री भाटले आयोजनाको अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी समय, लागत, गुणस्तर र भौतिक प्रगतिसँग जोड्न निर्देशन दिएका छन्।
समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र अनुगमन गर्नेभन्दा समस्या पहिल्यै पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयको पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य विवरणमा निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रणलाई नियमित कार्यका रूपमा राखिएको छ।
सुशासन र गुनासो व्यवस्थापनमा जोड
मन्त्री भाटले मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कार्यसम्पादनको आधार बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता, स्थानीय तह तथा नागरिकबाट आउने गुनासोको समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र निर्णय प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरे।
उनले मन्त्रालयको कामलाई ‘आयोजना धेरै बनाउने’ भन्दा ‘आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने’ परिणामसँग जोड्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
मन्त्री भाटका निर्देशन कार्यान्वयन भएमा प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्मको प्रक्रियामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।