धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट तथा अर्थ विधेयक पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय उठाइएको थियो ।
रिट निवेदकले बजेट पारित हुनुअघि नै २०८३ असार २९ गते प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
आदेशमा प्रदेशसभामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयकसमेत प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएपछि बजेटसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको विषय उल्लेख छ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा निवेदनमा उठाइएका विषयमाथि विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
