धनगढी- कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका मुक्त कमैयाहरूले सरकारले आफूहरूको पुनःस्थापना गर्न नसकेको बताएका छन्। धनगढीमा मंगलबार आयोजित मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधानका लागी कार्यविधि निर्माण विषयक प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा २३ वर्षभन्दा बढी समय मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना कार्य पूरा नभएको उनीहरूको भनाई छ। जस कारण मुक्त कमैयालाई खेती योग्य जमिन उपलब्ध नगराइएका र थोरै मात्र जमिन उपलब्ध गराइएकाले उनीहरू घर–परिवार चलाउन मुस्किल भएको छ। उनीहरू अरू पेशा रोज्नुपर्ने बाध्यता छ। कमैयामाथि शोषण,सरकारबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधा निकै न्यून र त्यो पनि समयमै उपलब्ध हुन नसकेको र सिधा सोझा मुक्त कमैया अन्य व्यक्तिबाट ठगिदा उपलब्ध सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पशुपति चौधरीले बताईन्।
यस्तै जमिनको लालपुर्जा उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको, परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेको, विभिन्न मजदुरी पेशामा न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्नबाट वञ्चितका साथै महिला र पुरुषको काममा समान ज्याला उपलब्ध नभएको उनको भनाई छ। मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य सामाजिक अवसरमा पहुँच कायम हुन नसकेको भन्दै सरकारले यस सो विषयमा अग्रसरता दिनुपर्ने बताईन् । कमैयाका लागी सरकारले केही पनि व्यवस्था नगरेसम्म सडक आन्दोलन समेत गरिने उनले चेतावनी समेत दिएकी छिन्।
यस्तै कमैया महिला समाज कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष बिना चौधरीले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएका जग्गा बाढी, नदी कटानबाट समाप्त भएको बताईन् । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि मुक्त कमैया हरुको हालसम्म अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, कागजमा जग्गा छ तर यथार्थमा जग्गा छैन।
कतिपय ठाउँमा अन्य मानिसबाटै अतिक्रमण गरी भोग चलन गर्ने काम भएको बताउँदै सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै मुक्त कमैया प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चौधरीले पहिला कार्यविधि बनाएर त्यो कार्यबिधीलाई मस्यौदा समिति गठन गरी कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए।अभिलेखीकरण भएका मुक्त कमैयाहरूको लागी छुट्टै कानुन बनाएर अघि बढ्ने बताए।
यता भूमि व्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले सरकारले कमैया र मुक्त कमैयाका समस्या समाधान तर्फ लाग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट हुने र आफूले गर्न सक्ने सहयोग र पहल रहने बिश्वास दिलाएका छन्। अन्तरक्रियामा उठेका सवाल अनुसार पुन स्थापना सम्बन्धी आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यविधि बनाई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताए। आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला सँग सुझाव सल्लाह,अन्तर्क्रिया गर्ने बताएका छन् । आफू भूमि व्यवस्था सम्बन्धी मन्त्री रहेकोले पनि यस विषमा चासो राखेर काम गर्ने बताए ।
हाल आ.ब.२०८०/२०८१ प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि पुनः स्थापन सम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको बताएका छन्।कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मालपोत कार्यालय प्रमुख, सरोकारवाला सङ्घसंस्था मुक्त कमैया समाज, कमैया माहिला जागरण समाज,मुक्त कमैया विकास मञ्च, राष्ट्रिय हलिया मञ्च, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, मुक्त कमलरी समाज, लगायत विभिन्न संस्था प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुकै घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा श्रम गर्ने व्यक्ति कमैया हो। यो दास प्रथाको अवशेष हो। २०५७ साउन २ गते नेपालको सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। त्यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सांसदबाट २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन पारित गरिएको थियो। त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो मुक्त कमैया पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेको थियो।
पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि बजेट छुटाइएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले गरेको आन्दोलन तथा कमैयामा आएको सचेतनाका कारण सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो। बदलिएको परिस्थितिको दबाबमा परेर सरारकाले सरकारले उक्त कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो ।
जमिनमा काम गर्ने कमैयालाई वास्तविक रूपमा जमिनको मालिक बनाउने गरी जमिनदारको अधीनबाट मुक्त गरेको भए निश्चय नै कमैयाले धेरै राहत पाउने थिए । सरकार उनीहरूलाई मोहियानी हक दिन तयार भएन । कमैया मुक्तिको घोषणाबाट खुशी भएर उनीहरू जमिनदारको घर छाडेर हिँडे तर उनीहरूका निम्ति सरकारले भरपर्दो विकल्प दिन सकको छैन् ।
