कैलाली- स्थानीय सरकारले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको रोयल्टी महँगो तोकेको भन्दै ठेकेदारले टेन्डर नै नदिएको बताइएको छ । गत वर्ष ११९ रुपियाँप्रति घनमिटर दर कायम भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २३९ रुपियाँ प्रतिघनमिटर भएपछि ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । आव २०८०/८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि सोही आधारमा स्थानीय तहले ठेक्का प्रव्रिmयाबाट काम थालेका हुन् ।
यही असोजदेखि अर्को जेठ महिनासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहले ठेक्का आह्वान गर्ने गर्दछन् । गत वर्षभन्दा दोब्बरले रोयल्टी बढेपछि कैलालीका पालिकामा ठेक्का आह्वान गर्दासमेत कसैको ठेक्का नपरेपछि पुनः ठेक्का गरिएको पालिकाले जनाएका छन् ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीदत्त कँडेलले पाँच वटा खोलाका लागि दुई करोड ४२ लाख रुपियाँको टेन्डर गरेको बताउँदै पहिलो पटक टेन्डर नपरेपछि पुनः टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी दिए ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकामा समेत चार वटा खोलाको दुई पटक टेन्डर गर्दासमेत कसैको टेन्डर परेको छैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसिंह कार्की तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा कसैको परेन भने ।
यता घोडाघोडी नगरपालिकामा भने पहिलो पटकमै टेन्डर परेपछि काम सुरु भएको जनाइएको छ । श्रीस्थान निर्माण सेवा प्रालिले चार करोड ५२ लाख रुपियाँमा घोडाघोडीको कान्द्रा, कन्द्री, टेग्ना, डोडा र झिङ्गेझाला खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलनको जिम्मा पाएको छ ।
सरकारले तोकेको मापदण्डमा भ्याटसहित प्रतिघनमिटर २३९ रुपियाँका दरले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाएको बताउँदै श्रीस्थानका सञ्चालक धनञ्जय कठायतले रोयल्टी महँगो भएकै कारण अरू ठाउँमा टेन्डर नपरेको बताए ।
जनताको ढाड सेक्ने गरी पालिकाले रोयल्टी बढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत चौतर्फी विरोध भएपछि गोदावरी नगरपालिका–८ मा रहेको सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
स्याउले खुटिया बल्मी ट्याक्टर व्यवसायी तथा उपभोक्ता सङ्घर्ष समितिका संयोजक कर्णबहादुर बोगटीले कोरोनाबाट थिलथिलो भएको आर्थिक अवस्था, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतलाई मध्यनजर नगरी दोब्बर बढेको रोयल्टीले सबै मारमा परेकाले मूल्य समायोजनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीका विषयमा विभिन्न पालिकाका प्रमुखले आफूकहाँ जानकारी गराएको बताए ।
उनले रोयल्टी समायोजन र ठेकेदारले बुझाउने डाउन पेमेन्टका विषयमा कुरा आएको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बुझेर यस विषयमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।
नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाउन ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रकमकोे ३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी र ७० प्रतिशतको बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले उठाउने नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी रकममध्ये ६० प्रतिशत पालिकाको आम्दानी हुन्छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति छ ।
