धनगढी- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दामा जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी र सुदूरपश्चिम समाजको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरू सँगको छलफलमा जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख कन्दकला रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय मुद्दामा संवेदनशील रहेको बताइन् । उपमहानगरले नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । उपमहानगरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्याङ्क यकिन भएमा आयमूलक तथा सिपमूलक कार्यक्रम गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख शारदा रोकायाले गोदावरी नगरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्याङ्कगत रूपमा अहिलेसम्म कहिकत्तै नभएको बताईन् । यो समुदायको अधिकार र सवालमा आफू गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरिन् । संविधानले नै हरेक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको हुँदा स्थानीय सरकार पनि कानुन भन्दा बाहिर नजाने उनले प्रतिबद्धता गरिन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका उपप्रमुख भुलिया रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन् । ‘यहाँहरूका समस्याहरूमा म राम्रोसँग जानकार छु’, उनले भनिन् ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका समस्यामा यहाँसँग सहकार्य गर्न तयार छु ।’
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूले संविधान अनुसार अधिकार नै पाउन नसकेको बताए । यस समुदायका नागरिकलाई समाजमा विभेद कायम रहेको उल्लेख गरे । एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका सवालमा स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
स्थानीय सरकारले पनि आयआर्जन तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका नागरिकलाई लैङ्गिक दुर्व्यवहार, भेदभाव, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा होच्याउने तथा जिस्काउने गरेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख टंक विष्टले पनि उपमहानरगरमा भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका क्षेत्रमा भएको कानुन व्यवस्थाका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।
यस्तै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रमुख हरि ज्ञवालीले संविधानमा हरेक समुदायका अधिकारका बारेमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई सिफारिस गरेका मुद्धाहरु सम्बोधन नहुने समस्या रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्याक समुदायका सवालमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
