कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा केमिकलका कारण धानबालीमा क्षति भएका किसानले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । झन्डै चार सय बिघाको धान तथा उखु केमिकलका कारण नष्ट भएको पुष्टि भइसक्दा पनि किसानले कुनै राहत नपाएका हुन् ।

साउन अन्तिम साता दोदा नदीमा आएको बाढीले डुबान भएको क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका–५ को सिमरी र उद्री तथा वडा १० परासनमा एकाएक धान र उखु सुकेको थियो ।

धान र उखु नष्ट हुने केमिकल कहाँबाट आयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । किसानले भने नजिकै रहेको सुगर मिलबाटै केमिकल आएको दाबी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा हालसम्म अनुसन्धान भने भएको छैन ।

‘केमिकलले नष्ट भएको पुष्टि भयो, तर कहाँबाट आयो भन्ने पत्ता लागेन,’ नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख कर्णबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले नगरपालिकामा छलफल गरेर यसको अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासनमा आग्रह गरेका छौं ।’ नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको असोज २० को बैठकले जिल्ला प्रशासनलाई छानबिनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाले धानबाली नष्ट भएको क्षेत्रको पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि नार्कमा पठाएको थियो । नार्कमा परीक्षण हुन नसकेपछि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको हो ।

नगरपालिकाले साउन ३० र भदौ १ मा गरी दुई पटक नमुना संकलन गरेको थियो । दुवै नमुनामा अक्सिजन डिमान्ड (सीओडी) र बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड (बीओडी) केमिकलको मात्रा भेटिएको हो ।

साउन ३० मा संकलित नमुनामा सीओडीको मात्रा १४४ मिलिग्राम प्रतिलिटर र बीओडीको मात्रा ५७ मिलिग्राम प्रतिलिटर भेटिएको शाहीले बताए । दोस्रो पटक चार दिनपछि भदौ १ मा संकलन गरिएको नमुनामा सीओडीको मात्रा ११ र बीओडीको मात्रा ४ मिलिग्राम प्रतिलिटर भेटिएको थियो ।

‘तर त्यो केमिकल कहाँबाट धानबालीसम्म आइपुग्यो अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन,’ शाहीले भने, ‘जिल्ला प्रशासनले पनि केन्द्रबाट विज्ञको टोली मगाउने निर्णय गरेको छ ।’ असोज २२ मा जिल्ला प्रशासनमा भएको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो ।

धानबाली नष्ट हुनुको कारण पत्ता लागे पनि कारक पत्ता लाग्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जनाए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर कृषि मन्त्रालयमा छानबिनका लागि आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीयले मिलबाटै केमिकल बगेर आएको भन्छन्, मिलले हाम्रो होइन भन्छ, हामीले कसरी पत्ता लगाउने रु’ अधिकारीले भने, ‘यसको छानबिनका लागि कृषि र गृह मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छौं ।’