धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
सरकारले प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८० पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि कबुल रकममा लाग्ने पुरै कर रकम र कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम दाखिला गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, बाँकी रहेको ८० प्रतिशत कबोल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिका लागि मान्य हुनेगरी कार्यविधि स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा पूरै कर रकम र कबोल रकमको ५० प्रतिशत दाखिला गर्न लगाउने व्यवस्था थियो । बाँकी ५० प्रतिशत कबोल रकमवापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवधिको जमानत लिइ दोस्रो किस्ताको कबोल रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।
