कैलाली- सर्वोच्च अदालतले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि विरुद्ध उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले दायर गरेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा बुधवार मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरिएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र नगर प्रमुख गोपाल हमाललाई विपक्षी बनाएर अवस्थीले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले कारण उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश भने दिएन । अब सर्वोच्च अदालतमा धनगढीले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेस गर्नुपर्नेछ ।
मङ्सिर २४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख हमाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।उक्त प्रस्तावका कार्यपालिका सदस्यहरूको तत्काल पारित गर्नु भन्दा छलफलको माग गरेका थिए।
तर, अर्को दिन नै अर्थात् मङ्सिर २५ गते उक्त कार्यविधि राजपत्रमा छापिएको थियो । पर्याप्त छलफल विना कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भन्दै मेयर विरुद्ध वडा अध्यक्ष सहितका कार्यपालिका सदस्यहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उक्त कार्यविधि अनुसार अब जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तीमा १० मिटरको हुनु पर्ने नयाँ बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्ध व्यास बाटोको चौडाइ भन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेल मैदान, बाल उद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि छुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । पैतृक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा र अंश बन्डा गर्दाको यो कार्यविधिमा भएको कित्ता काट सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।
