धनगढी– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एचआईभी संक्रमितलाई रोजगार पाउन ठूलो समस्या रहेको जनाएको छ । एचआईभी संक्रमितको मानव अधिकारको अध्ययन गर्दा ठूलो संख्यामा संक्रमित र प्रभावितहरु रोजगारीबाट बञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले आगामी चैत १ गते सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ ।
सो सम्बन्धी अन्तिम सुझाव संकलन गर्न फियान नेपालले धनगढीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले एचआईभी संक्रमित विदेश पनि जान नपाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी नपाउने समस्या रहेको बताए ।
उनले संक्रमित र प्रभावित व्यक्तिले रोजगारी नपाएकै कारण आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरु झेलिरहेको बताए । सामाजिक लाल्छनाको कारणले स्थानीयस्तरमा संक्रमितले रोजगारीबाट बञ्चित हुनु परेको उनले बताए । रोजगारी नभएकै कारणले आयआर्जन नहुँदा संक्रमितले स्वास्थ्य उपचार पाउन कठिन भएको निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।
उनले संक्रमितले खाने औषधि निःशुल्क भएपनि एआरटी सेन्टरसम्म पुग्न निकै खर्चिलो भएको कारण उनीहरुले सो औषधिसमेत खान नसकेको बताए । आयोगले स्थानीयस्तरसम्म एआरटी सेन्टर सञ्चालन गर्न, संक्रमितलाई गर्न सक्ने रोजगारसँग जोड्नलगायतका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने बताए । उनले संक्रमितको कतिपय समस्या स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट समाधान गर्न सकिने खालको भएकाले सो समस्या समाधानका लागि आयोगले पहल गर्ने बताए ।
उनले कतिपय समस्या समाधानका लागि डकुमेन्टसहित नआएकाले समाधान हुन नसकेको बताउँदै त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा संगठनले आयोगमा डकुमेन्टसहित आउन आग्रह गरे । गोदावरी प्लसका सिविएर मोविलाइजर गोरख विकले १८ वर्ष माथिका संक्रमित र प्रभावित युवालाई सबै भन्दा बढि समस्या रहेको बताए ।
उनले सरकारले १८ वर्षसम्मका लागि मासिक १५ सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेकोले १० कक्षासम्म पढ्न समस्या नभएपनि त्यसमाथिका कक्षा पढ्न युवालाई समस्या भएको बताए । उनले १८ वर्ष पुगेपछि परिवारको जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने, पढाइका लागिसमेत खर्च नजुट्ने भएकाले ती युवाले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
