धनगढी । कैलाली कञ्चनपुरमा बर्खाको बेला सुकुम्बासीको बासस्थान भत्काएको घटना अध्ययन गरिरहको मानवअधिकारीवादी टोलीले राज्यले गम्भीर मावन अधिकार हनन् गरेको बताएको छ ।
टोलीले आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार राज्यले खोसेको बताएका छन् । अध्ययनमा सहभागी स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईले स्थानीय तह र जिल्ला वन डिविजन कार्यालयले सुकुम्बासीको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरेर नागरिकको मौलिक हक खोसी गम्भीर मानव अधिकार उलंघन गरेको बताए । ‘जबर्जस्ती निष्कासनसम्बन्धी घटनाहरूको नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निचोड’ सार्वजनिक गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख गरेको नागरिकको बसोबासको हक, बर्खाको बेलाका लागि जोहो गरेको खाद्यान्न स्याहर्न नदिई खाद्य सुरक्षा हक र सम्पत्तिहरु तोडफोड गरी नागरिकको सम्पत्तिको हक खोसेको बताए ।

‘विकल्पविहीन उठिवासका कारण नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (अविभेद र समानताको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ३६ (खाद्य अधिकार), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको भूमि र आवासको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक), प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित ‘समाजवाद’, ‘दिगो विकास’ र ‘समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक अभिष्ट समेत उलंघन भएको छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका निराजन थपलियाले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरी संघीय सरकारबाट अब उपरान्त सबै तहबाट यस्ता खाले क्रियाकलाप रोख्ने सचेत गराइने बताए । उनले राज्यले गरेको गैरकानुनी कार्यबाट नागरिकलाई भएको क्षतिपूर्ति सहित न्यायको लागि दवाव सिर्जना गर्ने लगायतको काम गर्ने बताए । स्वतन्त्र विज्ञ चापागाईले विकल्पविहीन निष्कासनका घटनाहरूको सन्दर्भमा यो दण्डनीय प्रवन्ध आकर्षित हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत र जिम्मेवार हुन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएमा अदालतसम्म पुग्ने बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेनसल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मिनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसि) र नेपाल महिला एकता समाज सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले मिति यही असार २८ देखि ३० गतेसम्म कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र भिमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट जवर्जस्ती निष्कासन गरिएका घटनाहरू, थप निष्कासनको बासको विद्यमानता र उठीवासबाट पीडित नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
एमनेष्टीका थपलियाले अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू, वन कार्यालयका अधिकारीहरू, स्थानीय अधिकारकर्मीहरू, मानवअधिकार आयोग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, पीडित समुदाय लगायतका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भेटघाट, छलफल र विमर्शहरू गर्नुका साथै निष्कासन गरिएको क्षेत्रहरूको पनि स्थलगत अवलोकन गरी पीडितहरूको अवस्था तथा उठीवासको प्रभाव लगायतका विषयमा तथ्यहरू संकलन गरेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका यही असार ९ गते पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रको बस्तीबाट १३ परिवार मध्ये नौ परिवार र डिभिजन वन कार्यालयले असार ११ गते भजनी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा बसोवास गर्दै आएका एक सय भन्दा बढि बाढी पीडित घरटहरा डोजर लगाएर भत्काएको थियो । भने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १८ गौरादेवी टोलमा २०६६ देखि सिंचाईको खाली जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ९२ सुकुम्बासी परिवारलाई जिल्लास्तरीय सर्बपक्षीय बैठकले हटाउने निर्णय गरी पटक–पटक सूचना टाँस तथा माइकिङ गरेर डरत्रासको वातावरण सिर्जना गरेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ ।