धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को संशोधनको माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको उक्त ऐन संशोधनको माग गरेका हुन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लोकेन्द्र शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र भट्टसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ऐन संशोधनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा ऐनका विभिन्न प्रावधानले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित भएको उल्लेख छ ।
विशेषगरी संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बाध्य पारिनु, करार सेवामा रहेका कर्मचारीको म्याद थपमा अन्योल, पदपूर्तिमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य पारिनु, तह वृद्धि तथा बढुवामा असमानता लगायतका विषयमा गम्भीर आपत्ति भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
ऐन तत्काल स्थगन नगरे स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा ऐनको अवज्ञा गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै कानुनी मान्यता र आपसी छलफलका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
