धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर भएको बताएका छन् ।
१७औं हलिया मुक्ति दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने ‘हलिया मुक्तिको घोषणा भएपनि धेरै काम गर्न बाँकी छन् । मुक्त हलियाले अझै सेवा सुविधा पाउन नसकेका कुराहरु छन् । प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा यस्ता समस्या समाधानका लागि काम गर्ने छ ।’
स्रोत साधनका सीमिताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने ‘हामीले हाम्रो स्रोत बढाउन सकेका छैनौँ । देशमा तीन तहका सरकार भएपनि संघीय अनुदानबाट चलेको छ । धेरै कुरा छुटन गएका छन् ।’
उनले मुक्त हलियालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सीपमुलक तालिममा जोड दिइने बताउँदै विभिन्न जिल्लामा यस्ता सीपमुलक तालिमहरु सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले मुक्त हलियाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै स्वास्थ्य बीमामा जोड्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरीले आफूमन्त्री भएका बेला मुक्त कमैया,हलिया र कम्लरी पुनःस्थापना कार्यविधि ल्याएको बताउँदै अझ पनि हलियाका समस्या समाधानका लागि संसदमा आवाज उठाउने बताए ।
विभेदकारी नीतिका कारण मुक्त हलियाका समस्या समाधान नहुन सकेको बताउँदै उनले यसमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी तथा हरुवाचरुवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरु,प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका प्रयास,मुक्त हलियासँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था,पुनःस्थापना प्रक्रियामा देखिएका जटिलता,समस्या र चुनौति,समाधानका उपाय तथा सुझावहरु र तीन तहका सरकारको भूमिकाका बारेमा आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेका १६ हजार ९ सय ५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताए ।
पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये १ हजार १ सय चार घरधुरीले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको र सरकारले प्रमाणिकरण गरेकामध्ये १ हजार १ सय ३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
श्रीपाइलीले सुदूरपश्चिमका ३० पालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेको र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया,हलिया र कम्लरी पुनःस्थापना कार्यविधि ल्याएको बताए ।
परिचयपत्र पाएर लामो समय पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका र अन्तिम किस्ता नपाएका मुक्त हलिया परिवारलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहहरुले प्राथमिकतामा राखी पुनःस्थापना प्याकेज प्रदान गर्नुपर्ने उनको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय मुक्त हलियाको समस्यामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै सबैले संविधान प्रदत्त अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका उपसचिव झंकर रावलले अध्ययन बिना नै कानून बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउँदै मुक्त हलियाका सन्दर्भमा पनि यो समस्या आएको बताए । उनले अहिलेसम्म पनि मुक्त हलियाको एकिन तथ्यांक नहुनु बिडम्बना भएको बताए ।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका सवालमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।
मुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन नसकेको र अझै केहीले परिचयपत्र समेत नपाएको बताए ।
उनले मुक्त हलियाले जंगलछेउ,नदी किनारमा कष्टकर जीवन बिताइरहनु परेको बताउँदै यसले यसलाई तीनै तहका सरकारले गभ्मीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले मुक्त हलियाको रोजगारी सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोरख सार्कीले स्वागत मन्तव्यसँगै कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
विसं. २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरि १२ जिल्लामा कुप्रथाका रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।
