धनगढी । अुचित श्रममा आधारित हलियाप्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाका काम पूरा हुन सकेका छैनन् । अझै मुक्त हलियाहरु जंगलछेउ,नदी किनारजस्ता जोखिमयुक्त ठाउँमा जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् ।

अधिकांश मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भएपनि केही मुक्त हलियाको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा गरेको प्रमाणिकरणमा परेका १ हजार १ सय ३५ मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ घरधुरीमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार पाँच सय ४६ घरधुरीले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका तथ्यांक छ ।

पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये १ हजार १ सय ४ घरधुरीले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएको जनाइएको छ ।

संघीय सरकारले २०७६ सालमा मुक्त हलियालाई स्थानीय सरकारमार्फत पुनःस्थापना गर्ने गरि बित्तीय अख्तियारी प्रदान गरेको भएपनि स्थानीय तहले मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिँदा पछिल्लो समय कुनै काम अगाडि नबढेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
पुनःस्थापना हुन नसक्दा मुक्त हलियाले कष्टकर जीवन विताउन परिरहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।

उनले भने ‘अझै केही मुक्त हलियाको पुनःस्थापना बाँकी नै छ । पुनःस्थापना भएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्यामा छन् । कतिले परिचयपत्रनै पाएका र्छैनन् । रोजगारीको अवसर छैन् ।’

पछिल्लो समयसुदूरपश्चिमका ३० र कर्णाली प्रदेशका एक पालिकाले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको उनले बताए ।
उनले भने ‘केही स्थानीय तहले पनि कार्यविधि बनाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मुक्त कमैया,हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको छ । तर कार्यान्वयन छैन् ।’

तीनै तहका सरकारले तदारुकता देखाए मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समय नलाग्ने संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए ।
उनले प्रतिवदेनमा छुट मुक्त हलिया,पुनःस्थापना, शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारको कुरा उठाइको र त्यसकालाई सरकारले कार्यान्वयन गरे सबै समस्या समाधान हुने बताए । उनले सरकारले चाहे मुक्त हलियाको पुनःस्थापना सहजै हुने बताए ।

नेपाल सरकारल २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरि १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।