धनगढी । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संगठनका केन्द्रीय महासचिव मनोज घर्तीमगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘उक्त निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँदै आएको प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउँछ ।’
‘संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेर व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै कमजोर बनाउने यस कदमले पञ्चातकालीन निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्तितर्फ सरकार अग्रसर भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ‘विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस निर्णयमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको प्रेस सेन्टर नेपालले जनाएको छ ।
यसबाट सञ्चार माध्यमप्रति राज्यको विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गरेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गर्दै यसको भूमिका सीमित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने तथा हजारौं सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षामा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले निर्णय तत्काल सच्याउन, पारदर्शी र समावेशी सूचना वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
