धनगढी । सुदूरपश्चिमवासीको लामो प्रतीक्षापछि कैलालीको गेटामा सञ्चालनको तयारीमा रहेको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको भविष्य पुनः अन्योलमा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा सरकारले छानबिन समिति गठन र नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो ।
चालु शैक्षिक सत्रमै एमबीबीएसको पठनपाठन सुरु हुने अपेक्षा गरिएका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषयलाई लिएर सोमबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, गेटा विश्वविद्यालय संघर्ष समिति र कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद खेमराज कोइरालाबीच छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी पदाधिकारी र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले सरकारले आफैँ अघि बढाएको प्रक्रिया पुनः छानबिनको नाममा रोकेर विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई अन्योलमा पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
छानबिन र नयाँ नियुक्तिले विवाद
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले इलाममा गरेको २५औँ आमरण अनशनका क्रममा गेटा विश्वविद्यालयको विषय पनि उठाएका थिए । आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगी एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै उनले सिट निर्धारणको निर्णय खारेज गर्न र पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
सरकार र डा. केसीबीच छबुँदे सहमति भएपछि अनशन अन्त्य भए पनि उक्त सहमतिले गेटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सुदूरपश्चिममा असन्तुष्टि बढेको छ ।
सहमतिअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति तथा सिट निर्धारण प्रक्रियाबारे प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
‘पठनपाठन रोक्ने षड्यन्त्र’
सरकारको पछिल्लो सहमतिले यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन नै प्रभावित हुने आशंका संघर्ष समितिले गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले डा. केसीले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको देख्न नचाहेको आरोप लगाए । २२औँ अनशनदेखि नै गेटाको विषयलाई विभिन्न ढंगले विवादित बनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने चरणमा पुगेका बेला पुनः अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गरी एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमका लागि कुल ९० सिट निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पुनः छानबिन गर्नुको औचित्य नरहेको संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले सिट निर्धारण गरिसकेपछि पुनः मन्त्रीस्तरबाट छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित होइन,’ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पनि गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको हेर्न मन छैन भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्यो ।’
गेटामा पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पठनपाठन सुरु गर्न अन्योल सिर्जना गरिएको भन्दै संघर्ष समितिले आवश्यक परे सडक आन्दोलन र अनशनसम्मका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले आफ्ना माग केन्द्र सरकारसम्म पुर्याइदिन सांसद कोइरालालाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
पदाधिकारी भन्छन्– हामीलाई नै लक्षित गरियो
सरकारको पछिल्लो सहमतिप्रति विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरू नियुक्त भएदेखि नै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक स्वयंले स्थलगत अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भीम चन्दले पछिल्लो निर्णय आफूहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको बताए ।
‘हामी नै नभए यस वर्ष पढाइ रोकिने अवस्था छ । त्यसैले हामीलाई नै लक्षित गरिएको हो,’ उनले भने। यद्यपि, आफ्नो पद गए पनि गेटामा पठनपाठन रोकिन नहुने उनको भनाइ छ ।
उपकुलपति सुनिलकुमार जोशीले पनि पदमा रहिरहनुभन्दा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताए ।
‘हामीलाई कुर्सीको लोभ छैन, काम गर्न आएका हौँ,’ उनले भने, ‘यति धेरै पूर्वाधार बनिसकेको ठाउँमा विश्वविद्यालय सञ्चालन नहुनु लाजमर्दो कुरा हो ।
केन्द्रमा कुरा उठाउने सांसदको प्रतिबद्धता
छलफलमा सहभागी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद खेमराज कोइरालाले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषयमा सुदूरपश्चिमका सबै राजनीतिक दलका सांसद एकमत रहेको बताए ।
उच्चस्तरीय प्रक्रिया पूरा गरी आधिकारिक निकायबाट सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा आरोपका आधारमा विश्वविद्यालय सञ्चालनबारे अन्योल सिर्जना गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले काठमाडौं फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पार्टी सभापतिसँग भेटेर गेटा विश्वविद्यालयको विषय गम्भीर रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमका लागि ९० सिट निर्धारण गरिसकेको भए पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन, त्यसको कार्यान्वयन र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले विद्यार्थी भर्नाको म्याचिङ अन्योलमा परेको छ ।
वर्षौंदेखि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेका सुदूरपश्चिमवासीका लागि अब सरकारको आगामी निर्णय निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।



























