दार्चुला- नेपाल–भारतका सीमान्त जिल्लाका अधिकारीहरूले महाकाली नदीको दुवैतर्फ किनारामा थुप्रिएका ढुंगामाटो हटाउने सहमति गरेका छन् । नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको शुक्रबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै उक्त सहमति गरेका हुन् । संयुक्त निरीक्षणपछि नदीको दुवैतर्फ किनारामा थुप्रिएका ढुंगामाटो एक साताभित्र हटाउने सहमति भएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र सीमावर्ती भारतीय धारचुला तहसिलका प्रमुखको टोलीले तटबन्ध संरचनाको निरीक्षण गरेको हो । प्रजिअ उपाध्यायसँगै महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख मनोहरकुमार साहले भारततर्फ थुप्रिएको ढुंगामाटो हटाउने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै पूर्वसहमतिअनुसार तत्काल काम गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । महाकालीको प्राकृतिक बहाव अवरोध हुने गरी राखिएका ढुंगा र निर्माण सामग्री एक हप्ताभित्र हटाइसक्न भारतीय पक्षलाई भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

भारतको घट्टेखोला नजिकको क्षेत्रमा नेपालले नदीको बहाव ४० मिटरभन्दा बढी चौडा बनाइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसअघिका छलफल र सहमतिअनुसार भारतीय पक्षबाट कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएपछि नेपाली पक्षको आग्रहमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो । डाइभर्सनमाथि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने गाडी र मेसिनहरू गुड्ने अस्थायी सर्भिस रोड बनाइएको छ । भारतीय पक्षले सुरुमा १५ मिटर नदी डाइभर्सन गर्न प्रस्ताव गरेकोमा अहिले ४० मिटरसम्म नदी डाइभर्सन भएको नेपाली प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।

भारतीय पक्षले घट्टेखोलाको सामुन्ने नेपालतर्फको नदी किनारमा थुप्रिएको ढुंगामाटो हटाउन जोड दिएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतले करिब २ सय मिटर लामो तटबन्धको संरचना निर्माण गर्न बाँकी छ । महाकाली नदीको बहाव भारततर्फ भएकाले नेपालतर्फको ढुंगामाटो हटाएर डाइभर्सन गरिँदै आएको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि बनाइएको डाइभर्सन तटबन्धको संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि हटाउने सहमति भएको छ ।

भारतले तटबन्धको जग निर्माण गरिसकेको क्षेत्रमा नदीको बहाव मध्यभागमा फर्काउन ढुंगामाटो हटाउनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिएर नदी किनारको ढुंगामाटो हटाउन आग्रह गरेको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । एक हप्ताभित्र दुवैतर्फको निर्धारित क्षेत्रको ढुंगामाटो हटाउने कार्य गरिने र फेरि स्थलगत निरीक्षण गर्ने समझदारी बनेको छ ।

भारतीय पक्षबाट धारचुलाका एसडीएम दिवेश शासनी, सिँचाइ विभागका इन्जिनियर, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागिता थियो । पूर्वप्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा, कांग्रेसका जिल्ला सभापति ललितसिंह बोहरा र नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर केशवराज शर्माले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।