अछाम- सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजनाको रुपमा हेरिएको बुढीगंगा जलविद्युत्आयोजना अझै निर्माण प्रक्रियामा जान सकेको छैन । २० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । एक वर्ष अगाडि आयोजनाको मूल्यांकन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेलामा लगानीकर्ता साउदी अरबले आफूअनुकूल नभएको भन्दै निर्माण प्रक्रियाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।
करिब ८ महिना लगाएर तयार गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएपछि पुनः प्रक्रियामा गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि मूल्याकन हुन सकेको छैन् । कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमै थियो । आयोजनास्थल र मुख्य कार्यालयको दूरी टाढा भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबाट साउनमा उक्त मुख्य कार्यालय अछाममा सारिसकेको छ ।
आयोजनाका सबै जनशक्ति अछाममा नै केन्द्रित भए पनि अहिलेसम्म मूल्यांकन तयार हुन सकेको छैन । आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर हरि खत्रीका अनुसार एक वर्ष अगाडी नै टेण्डर प्रकृयामा गए पनि विविध कारणले उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । मूल्यांकनको काम सकेर टेन्डर प्रक्रियामा जाने अन्तिम अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘अहिले आयोजनाको सबै जनशक्ति अछाममा छ ।
हाम्रा तर्फबाट गर्ने अफिसियल काम र डकुमेन्ट तयारी गरिरहेका छौं,’ सीडीई खत्रीले भने, ‘कतार र साउदी अरबको ऋण लगानीमा आयोजनाको काम सुरु हुने भएकाले आयोजनाका लागि सुरु हुने ठेक्का र अन्य प्रक्रिया साउदी अरबले स्वीकार गरेपछि मात्रै आयोजनाले काम गर्न पाउने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’
साउदीले मागेको मापदण्डअनुसार नै अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । योभन्दा पछि भने अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘आयोजनाको काम सुरु भएको धेरै वर्ष भयो । सुरुमा डीपीआर तयार गर्नलाई ३ वर्ष छुट्याइएको थियो । तर ६ वर्ष डिपिआर तयारमै लाग्यो,’ खत्रीले भने, ‘साउदीले आफूअनुकूलको डकुमेन्ट खोज्नु, कोभिडले असर गर्नुजस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको हो ।’
२०७२ असार १४ गते सम्झौता भई ०७३ पुसमा डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सीले १ वर्षअघि मात्रै डीपीआर तयार पारेको हो । डीपीआर तयार पार्न करिब १९ करोड ९१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ लागत छ ।
सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनअनुसार अनुमानित कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर छ ।
आयोजनाअनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासको लागि २०१४ जुन १८ तारिखमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलप्मेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको थियो ।
२०१२ जुलाई ४ तारिखमा कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (नेपाली रुपैयाँ १.८ अर्ब) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ । अछामको बुढाबगर र कुसकोटमा बाँध रहने आयोजनाको थापागाउँमा विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ । कान्तिपुरबाट
