डडेल्धुरा- सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको १५ वर्षपछि कार्यान्वयन चरणमा गएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम सडक विस्तारका लागि सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको छ । यद्यपि मुआब्जा लिएर पनि घरधनी एवं व्यापारीले घर भत्काउन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् ।डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको सडक विस्तार गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा फैसला सुनाएको थियो ।
साँघुरो सडक फराकिलो बनाउँदा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसलापछि सरकारले मुआब्जाका लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा सडक फराकिलो हुन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षमा सडक फराकिलो बनाउन नेपाल सरकारले २० करोड रुपियाँ उपलब्ध गरायो । यसपछि अमरगढी नगरपालिका–५, बाघखोर क्षेत्रको एक किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन जग्गाको लगत कट्टा गरी मुआब्जा वितरण गर्न थालेको थियो ।
यस क्षेत्रमा १०६ कित्ता थिए । हाल ती कित्ताको लगत कट्टा गरेर सडक डिभिजन कार्यालयका नाममा आठ रोपनी जमिन नामसारी गरिएको छ । १० कित्ताको १० करोड ४३ लाख रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । हालको सडकको मध्य भागदेखि १५÷१५ मिटर दायाँबायाँ फराकिलो बनाउन जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय, कुलपाते, डोटीले जानकारी दिएको छ ।
अदालतको फैसलाबमोजिम मुआब्जाबापतको रकम घर, जग्गाधनी एवं व्यापारीले प्राप्त गरे पनि घर भने भत्काउन आलटाल गर्दै आएका छन् । मुआब्जा प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र घरधनी आफैँले घर भत्काउने सहमति भएको सडक डिभिजन कार्यालयका सुब्बा सुनील रोकायाले जानकारी दिए । अधिकांश घरधनीले मुआब्जाबापतको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।
उनका अनुसार मुआब्जाबापतको रकम ११ जना घर–जग्गाधनीले माघ ९ गते नै प्राप्त गरिसकेका थिए । हाल बजार क्षेत्र बाघखोरदेखि किर्मडे बजारसम्म तीन किलोमिटर सडक विस्तारका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले अपिल जारी गर्दै मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका घरधनीले आ–आफ्ना घर भत्काई सडक विस्तार कार्यलाई सहयोग गर्न भन्दै अनुरोध गरेको थियो । बजारमा एक धरधनीले मात्रै आफ्नो घर भत्काएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति संयोजक एवं नेकपा ९एमाले० डडेल्धुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रकाश साउदले मात्रै हालसम्म आफ्नो घर भत्काउनुभएको छ । उनले तीन सटर भएको तीनतले घर भत्काएको जानकारी दिए।
