धनगढी- केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने हुन सकेको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा माओवादी सत्तापक्ष बने पनि दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भइसकेको छैन ।
२१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका शाहलाई मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । विश्वासको मत पाएलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन परेकाले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । २५ चैतमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य फर्केका छैनन् । ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सबैजसो प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौंमै छन् ।
काठमाडौंमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंग्याउने तयारी छ । तर, यसबारे औपचारिक छलफल भने सुरु नभएको बताइएको छ । शाह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एकजना मन्त्री छन् । २७ माघमा शपथग्रहण गरेसँगै शाहले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
२१ फागुनमा प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । चार मन्त्रालय रिक्त छन् । माओवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । उसले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले सरकार विस्तारबारे औपचारिक छलफल सुरु नभएको बताए । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि छलफल हुने उनले बताए ।
‘मन्त्रालय भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेबारे गठबन्धनको शीर्ष तहमै समझदारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकै छ ।’ प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले माओवादीले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । रावल आफू पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २६ माघमा प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा समीकरण फेरबदल नभएको भए उनलाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो थियो । त्यही कारण विश्वासको मत लिनुअघि उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादीसहित नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा शाहले ४१ मत पाएका थिए । उनलाई कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र एकजना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताए । ‘विश्वासको मत लिएलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसलगत्तै उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर्यो ।
आचारसंहिता पनि लाग्यो,’ उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’ मन्त्रालय भागबन्डाको विषय केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति खोजिने उनले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट
