टीकापुर- कैलाली जोशीपुरकी पूजा महत्तोको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (एचए) पढ्ने चाहना यसपालि पूरा नहुने भएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुरमा एचए पढ्न प्रवेश परीक्षाका लागि फाराम भरेका पूजालगायत विद्यार्थीले पढ्न नपाउने भएका हुन् ।
सो इन्स्टिच्युटले यस वर्ष भर्ना लिन नपाउने भएपछि विद्यार्थीहरूको एचए पढ्ने सपना पूरा नभएको हो । घर नजिकै पढ्न पाइने भएपछि जानकी गाउँपालिका दुगौलीका सुनील साउद पनि एचए पढ्ने तयारीमा थिए ।
टीकापुरमै पढ्ने योजना अनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि फाराम भरेको साउदले बताए । एचए पढ्न नपाएका पूजा र सुनील अब व्यवस्थापन विषय पढ्ने तयारीमा छन् । २०४९ सालदेखि सिएमए पढाउँदै आएको सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई सिटिइभिटीले स्तरोन्नति गर्दै यस वर्षदेखि ४० जना एचए पढाउन अनुमति दिएको छ ।
नेपाल सरकारले सिएमए फेजआउट गरेपछि एचए पढाउने अनुमति दिएको हो । सो अनुमति पाइसकेपछि इन्स्टिच्युटले थप ५५ लाख खर्च गरिसकेको छ, इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष रङ्ग अधिकारीले भने , “संस्थाको ३० लाख लगानीमा प्रयोगशाला, सम्बन्धन शुल्कबापत पाँच लाख, धरौटी १५ लाख, निरीक्षण शुल्क एक लाख, कार्यालय व्यवस्थापनमा पाँच लाख खर्च भइसक्यो प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि टीकापुर अस्पतालले सहमति दिएको छ ।
पाँच लाख जति कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भइसकेको छ । प्रशिक्षक कर्मचारी भर्ना लिइसक्यौँ अन्तिममा एचए पढाउन नपाइने भनेपछि चकित भएका छौँ, उनले भने । २०८० साल साउन ५ गते ४० जनाको कोटा निर्धारण भएको र आवेदन फारम लिन अनुमति दिएपछि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन लिएको सो इन्स्टिच्युटले जनाएको छ ।
इन्स्टिच्युटको डेढ बिघा जमिनमा आफ्नै तीनतले भवन छ । चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश बिन्दु नै एचए र स्टाफ नर्सलाई मानेपछि सिएमए बन्द गरी एचए पढाउन थालेको हो । यसअघि ४० जना सिएमए पढाउँदै आएको संस्थालाई सिटिभिटीले ४० जना भर्ना लिन अनुमति दिएको थियो तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ८ गते सूचना जारी गरी मान्यता नदिने भनेपछि प्रवेश परीक्षा रोकिएको छ ।
सिटिइभिटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारी सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच कार्य क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको बताउनुहुन्छ । २०४५ सालमा स्थापना भएको र पहिलेको जस्तै काम गर्दै आएको छ त्यस अनुसार नै भर्ना खुलायौँ तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही संस्थाले आयोगको मापदण्ड पूरा नगरेकाले भर्ना लिन नपाइने भनेपछि रोकिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले आयोगले अनुमति दिनुपर्ने संस्थालाई दिइसकेको र बाँकी विषय सिटिइभिटीको भएको बताए । सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच समन्वय नहुँदा देशका ५० जति संस्थाले एचएको कक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।
सिटिइभिटीसँगको सम्बन्धनमा ३० वर्षदेखि सिएमए पढाउँदै आएका सुदूरपश्चिमका तीनवटा संस्था स्तरोन्नति भएर पनि एचएको प्रवेश परीक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन् भने न्यायको ढोका ढक्ढक्याएका केही संस्थाहरूले अदालतको आदेशले भदौ ९ गते प्रवेश परीक्षा लिएका छन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले बुटवल एकाडेमी इन्स्टिच्युट प्रालिसमेतलाई उत्प्रेषण मुद्दाको अल्पकालीन अन्तरिक आदेश दिएको छ ।
यस्तै इलाम टेक्निकल इन्स्टिच्युट, गुणराज पाठक मेमोरियल नर्सिङ कलेज वीरगञ्ज, पदमा हेल्थ कलेज धनगढीका हकमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशले ती संस्थाहरूले भदौ ९ गते नै प्रवेश परीक्षा लिइसकेका छन् । गोरखापत्रबाट















