काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ करोड ३४ लाख ९७ हजार राजश्व चुहावट गरेको आरोपमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट र तत्कालीन नि।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नगरप्रमुख बिष्ट र प्रशासकीय अधिकृत जोशीले १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आ.व. २०७६/०७७ मा प्रकृतिक स्रोतबाट ९नदीजन्य० प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौता अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा नियम बिपरीत छुट दिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख बिष्ट र तत्कालीन नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्का नं. १७ररोयल्टीर०७६/०७७ ठेक्कामा सम्झौता पछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दावी गर्न पाईने छैन र ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाह दिईने छैन भन्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै राजस्वमा छुट दिने मनसायले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसको आधारमा उक्त रकम छुट दिएको पाइएको जनाएको छ ।

आयोगले भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएकोले विष्ट र जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा विगो १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा घ को उपदफा (ज्ञ) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्वको दोव्वर जरिवाना हुनसमेत सजायको मागदावी लिइएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाको तत्कालीन राजस्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरु तत्कालीन वडा नं। १७ का वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत ९छैटौ० बिक्रम भण्डारी र नायव सुव्वा नरेन्द्र देव भट्टमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

कार्यदलका सदस्यहरुले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सेवासमेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा भवानी कन्स्ट्रकसन प्रा।लि।ले उत्खनन् गरेको परिमाण र उत्खनन् गर्न बाँकी परिमाणसमेतको नापजाँच हिसाव किताब गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा संघीय आर्थिक ऐन तथा प्रदेश आर्थिक ऐन बिपरीत उल्लिखित प्रावधानलाई वेवास्ता गरी संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्राधिकार बाहिर गई राजस्व रकममा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा छुट दिन सक्ने भन्ने प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ठ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरुमाथि पनि आयोगले १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो र चुहावट भएको उक्त राजस्व रकमको दोव्वर जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिएको छ।

त्यसैगरी श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा।लि।को संचालकहरु ईश्वरी प्रसाद भट्ट, केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कन्चनपुरको हकमा उक्त ठेक्कामा आफूले गरेको सम्झौता र वोलपत्रको शर्त विपरीत नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा छुट गर्ने निर्णय गर्न लगाई राजस्व चुहावटमा मतियार भई कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनीहरुमाथि पनि मुख्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन माग गरिएको जनाएको छ ।स्मरणा रहोस् नगर विकास कोषले भने २०७७ सालमा भीमदत्त नगरपालिकालाई देशभरमै उत्कृष्ट नगरपालिका छनोट गरेको थियो ।