धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको एक वर्ष बितेको छ। २०७९ साल भदौमा बनेको सो ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी नै छैन। आफूमातहत प्रहरी नहुँदा केन्द्र सरकारको सुरक्षा संयन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सो ऐनको परिच्छेद १ को खण्ड १ को (२) मा लेखिएको छ, “यो ऐन प्रदेशभर तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ।” त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो। तुरुन्त प्रारम्भ हुने लेखिएको यो ऐन पनि कागजी खोस्टोका रूपमा मात्रै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका अधिकांश ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आफूहरूको पालामा बनेको अधिकांश ऐन कार्यान्वयनमा नरहेको निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए । “हाम्रो पालामा धेरै ऐन बनायौँ, यो गर्व गर्ने विषय हो,” उनले भने, “तर, कोही पनि कार्यान्वयनमा छैनन्।”

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६६ वटा ऐन कानुन बनेका थिए। जसमध्ये ४४ वटा मूल कानुन र २२ वटा अन्य विधेयक छन्। प्रदेशमा बनेको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको जोशीको ठहर छ।

उनले वर्तमान प्रदेश सभा सदस्यलाई नयाँ कानुन बनाउनुभन्दा पनि बनेका कानुन कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । “बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयनतिर ध्यान दिने हो भने प्रदेशको धेरैजसो समस्या समाधान हुने छ।

कतिपय ऐन कानुन सङ्घ ९केन्द्र सरकार० मा नबनेकाले प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ। यस्तै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनेलगायतका समस्या देखिएका छन्। खास गरेर आकर्षक ठाउँमा केन्द्रको हस्तक्षेप जारी रहेकाले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलको बुझाइ छ।

अघिल्ला प्रदेश सभामा पनि पाँच वर्षे कार्यकालमा बिताउनुभएका सदस्य रावलले भने, कानुनमा भएको कुरा जस्ताको त्यस्तै प्रदेशलाई लागु गर्न अधिकार नदिएसम्म प्रदेशले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन, सरकार सञ्चालन, मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेश सभा सदस्यको सेवा सुविधा निर्धारण, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, वनजङ्गलको संरक्षण, कृषि, उत्पादन, प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धीलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका छन्।

सरकार सञ्चालनदेखि सुविधासँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा रहे पनि जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा छैनन्। प्रदेशले बनाएको महत्वपूर्ण प्रदेश लोक सेवा ऐन, २०७६ भने कार्यान्वयनमा छ। यही कानुनका आधारमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ।

कतिपय कानुन कार्यान्वयन भए पनि धेरै जसो कानुन कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले बताए । संसदीय समितिहरू भए पनि समितिका सभापति चयन नभएका कारण बनेका कानुन कार्यान्वयनको सवाल र नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्न समस्या देखिएको छ। गोरखापत्रबाट