कैलाली- करिब दुई दशक देखी एकै स्थानमा बसेका सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
आठौँ स्तर सम्मका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालय आफैले सरुवा गर्न मन्त्रालय र मातहतका निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८० तयार गरेको हो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार नवौँ र दशौँ को सरुवा प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गते देखी श्रावण मसान्त सम्ममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकृत स्तर आठौँ तह सम्मका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको भाद्र १ गते देखी भाद्र मसान्त सम्म मन्त्रलालले सरुवा गर्ने र आन्तरिक सरुवा असोज मसान्त भित्रै गर्ने उल्लेख छ ।
कर्मचारी सरुवाको लागि मन्त्रालयले जिल्लालाई समेत वर्गीकरण गरेको छ । बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई क वर्गमा राखिएको छ । बैतडी र अछामलाई ख, डडेल्धुरा र डोटीलाई ग र कैलाली कञ्चनपुरलाई घ वर्गमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा सहायक स्तर पाँचौँ र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू गर्दा क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरेको कर्मचारीलाई घ वा ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि त्यस्तै घ वा ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा डेढ वर्षको लागि सरुवा गरिने उल्लेख छ ।
सहायक स्तरको चौथो रा.प.अनं. दृद्धिय श्रेणीको कर्मचारीको हकमा निरन्तर एउटै कार्यालयमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म काम गरेको भएका कम्तीमा जिल्ला परिवर्तन हुने गरि सरुवा गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ । श्रेणी विहीन र तह विहीन कर्मचारीहरूलाई ५ बर्ष सम्म एउटै कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा कार्यालय परिवर्तन गर्ने नीति लिइएको छ ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रेणी विहीन र तह विहीन केही कर्मचारीहरू दुई दशक देखि एकै स्थानमा बसिरहेका छन् । अधिकांश वन रक्षकहरू यसरी एकै ठाउँमा बस्दा काम प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि विधि अनुसार सरुवा गराउन मापदण्ड पारित गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले बताए । उनले यसै मसान्त भित्र करिब ३ सय कर्मचारीलाई मापदण्ड अनुसार सरुवा गर्ने दाबी गरे ।
