धनगढी- अपाङता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवा दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवाला निकायबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन । राष्ट्रिय अपाङता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना र एच आइ÷यूएसएडको साझेदारीमा सञ्चालित रिहयाव परियोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवाका लागि गरिएका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशस्थित सरोकारवाला निकायले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका निमित्त निर्देशक नरेन्द्रसिंह कार्की अपाङता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन । राष्ट्रिय अपाङता महासंघ ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बिच भएको पाँच सहमतिमा मन्त्रालयले सक्दो कार्यान्वयन तर्फ लगिने उनले जनाए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमला शाही अपाङता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमताका आधारमा अवसर दिनु पर्ने बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवालाई जोड दिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सेक्सन अफिसर दीपेन्द्रसिंह विष्ट प्रदेशमा नीति कानुन बनाएर अपाङता भएका व्यक्तिहरूका माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महासंघबाट उठान भएका माग मुद्दा जायज रहेकोले चाँडै नीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेका बताए ।

नीति तथा योजना आयोगका सचिव पदमराज जोशी १६औँ योजनाका ड्राफ्ट तयार भइरहेकोले अपाङता भएका व्यक्तिहरूको माग समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । १५औँ योजनामा भएको कुरालाई पनि समावेश गर्दै छुटेको परिमार्जन गर्दै मागलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका भौतिक चिकित्सक डा. युवराज पाण्डेय, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख आशुतोष श्रेष्ठलगायतले अपाङता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन । राष्ट्रिय अपाङता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउदको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. वीरेन्द्रराज पोख्रेल अपाङता भएका व्यक्तिलगायत सबैका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनर्स्थापनाका सवाल तथा समग्र अपाङता व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आगामी कदमबारे सहजीकरण गरेका थिए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङता महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट सन्दीप विकले अपाङता सवाल अधिकारबारे सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन महासंघका महासचिव नन्दराज भट्टले गरेका थिए । २०७८ को जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७०,००८ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन भने जसमा कैलालीमा २२,३६३ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको रहेका छन ।

सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सर्वाङिगण विकास र अपांगता समावेशिताको सुनिश्चितता समाजमा रहेका मानवीय विविधता बोकेका अपाङता भएका नागरिक, सडक बालबालिका, बेसहारा, असहाय, हिंसामा परेका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मजदुर, किसान, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, राउटे, राजी, बादी सीमान्तकृत समुदाय र राज्य विकासको मुलप्रवाहमा आउन नसकेका पछाडि पारिएका, आफ्नो इच्छा, चाहना माग गर्न नसक्ने नागरीहरूको समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथ्यमा विश्वास राख्दै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, अपाङता भएका नागरिकको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि लगायत बालबालिका र महिला सम्बन्धी विभिन्न अभिसन्धि र घोषणा पत्रहरू माथि दृढ विश्वास गरेको छ ।

त्यसै गरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारहरूलाई आत्मसात् गर्दै, लैङ्गिकता पक्ष र मानवीय विविधतायुक्त नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, सीप विकास, सशक्तीकरण र पुनर्स्थापना मार्फत राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा सर्वाङ्गीण राष्ट्र विकासको मुलप्रवाहमा समान सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।