धनगढी- धनगढी उपमहानगरपालिकाले अटो रिक्साको स्वामित्व नलिँदा अटो व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अटो रिक्साको स्वामित्व स्थानीय तहलाई नै दिने भएपनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म स्वामित्व लिएको छैन् । जसले गर्दा अटो रिक्सा व्यवसायीहरू मारमा परेका हुन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले धनगढी भित्र अटो रिक्सा बढी भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ अटो रिक्सा दर्ता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छ । अहिले त्यही परिपत्र उपमहानगरपालिकालाई गलपासो बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकाको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार नयाँ नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई नै स्वामित्व लिने गरी नै नयाँ नियमावली जारी गरेको छ ।
नयाँ नियमावली जारी गर्दै प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ अटो रिक्सा दर्ता बन्द गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । यातायात कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार नयाँ अटो रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नामसारी बन्द गर्दा अटो रिक्सा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै केही स्थानीय तहले अटो रिक्साको स्वामित्व लिइसकेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ अटो रिक्सा नवीकरण र नामसारी नगरिदिँदा धेरै समस्या भएको अटो रिक्सा व्यवसाय बासु खडायतले बताए । दर्ता, नवीकरण र नामसारी नहुँदा नयाँ अटो रिक्सा बिक्री वितरणमा समेत समस्या भइरहेको उनले बताए । नयाँ अटो रिक्सा नवीकरण नहुँदा ट्राफिकले समेत जरीवाना लिने गरेको उनको दुखेसो छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले भने प्रदेश सरकारले भर्खर पत्र पठाएको र यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताए । हिउँदे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी कानुन ल्याउने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट तीन पाङग्रे सवारी साधनको कुनै पनि काम नगर्न परिपत्र जारी गरे सँगै यातायात कार्यालयले भने अहिले दर्ता काम बन्द गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले गर्दा यातायात कार्यालयबाट अटो रिक्सा दर्ता गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहीले बताए । कानुनी बाध्यताले गर्दा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहले अटो रिक्साको स्वामित्व लियो भने दर्ता हुने उनले बताए ।
