कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको काम र गतिले लय समाउन सकेको छैन । सरकार हेरफेर, विस्तार र संसदीय समितिहरूमा भागबन्डा मिलाउनमै व्यस्त हुँदा सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तर सुधारका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।

दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सुदूरपश्चिम सरकार र प्रदेशसभा दुवैको भूमिका कमजोर देखिएको छ । यही अलमलमा सरकारको विकास निर्माणलगायतका कार्य प्रगति शून्य प्रायः छन् । भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार बनेको माघमा वर्ष दिन पूरा हुँदै छ । तर सरकार गतिहीन हुँदा बिजनेसविहीनको अवस्थामा छ । विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । उसो त सभापति चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका पनि अगाडि बढाइएको थियो । तर कार्यतालिका निष्प्रभावी भएसँगै समितिहरुले सभापति पाउन सकेका छैनन् ।

सभापति चयनका लागि असोज ११ गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा कार्यतालिका स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समिति छन् । तर दुईवटा थपेर ६ समिति बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिपछि आवश्यक गृहकार्य थालिएको थियो । ६ वटा विषयगत समिति बनाउने विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राजनीतिक दलबिच नै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

हाल सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले समिति थप्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको बताइएको छ । यसैबिच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले समितिले अहिलेसम्म सभापति पाउन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि संसदप्रति सरकारले उदासीनता देखाउँदा सदन चल्न नसकेको बताए ।

सभापति नहुँदा समितिका कामहरू सुस्त छन् । बैठक पनि नियमित बस्न सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् । जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा २८ बैठक बसेका छन् ।

सो अधिवेशनले प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुका साथै विनियोजन विधेयक २०८० पारित गरेको थियो । बैठकले सात सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा विरोधका कारण सो समिति निष्प्रभावी बन्यो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।