अछाम- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अछामका दश स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी १८८ उजुरी परेका छन् । साँफेबगरमा शनिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पालिका स्तरीय कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको गरी अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८८ उजुरी परेको जानकारी दिएको हो ।

अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १०७ र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८१ वटा उजुरी परेका छन् । अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये ५२ उजुरी फच्र्योट गरेका छन् भने १३६ उजुरी अनुन्धानको क्रममा रहेको अख्तियार कञ्चनपुर कार्यालयका लेखाअधिकृत बसन्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

दश पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी कमलबजार नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको गरी ४३,मंगलेसन नगरपालिकाको २६,ढकारी गाउँपालिकाको २४,तुर्माखाद गाउँपालिका १९,पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिका १७,रामारोशन गाउँपालिका १६,चौरपाटी गाउँपालिकाको १५,साँफेबगर नगरपालिकाको १३,मेल्लेख गाउँपालिकाको १० र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको ५ भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको गरी एक हजार २५२ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी कैलालीको २८१,क्रमश बैतडीको १४२,कञ्चनपुरको १३९,बाजुराको १३०,बझाङ्गका ११९,डोटीका ९७,दार्चुलाको ९० र डडेल्धुराको ८६ उजुरी परेका छन् जसमध्ये ३४० उजुरी फच्र्योट भएका छन् भने ९१२ उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा खरिद योजना नबनाउने,गलत स्टेमेट तयार पार्ने,बजेट टुक्राएर खरिद गर्ने,योग्यता नभएका व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा सहभागी गराउने,उपभोक्ता समितिहरुमा आफ्नालाई मात्र राख्ने,काम सम्पन्न नहुदै रकम भुक्तानी,जनश्रमदानको रकम कट्टा नगरि भुक्तानी गर्ने,कर्मचारी नियुक्तिमा मिलमतो हुनु जस्ता विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले कतिपय मुद्दाहरु ६ वर्षसम्म पनि किनारा लाग्न नसकेको भन्दै अख्तियारलाई कार्यसम्पादन छिटोछरितो गर्न सुझाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रमेश कुमार केसीले समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्दे अन्त्य गर्नतर्फ अख्तियार हरबखत चनाखोका साथ लागिपरेको बताए ।

उनले भने,‘कुनै एउटा मात्र निकाय स्वच्छ भएर पुग्दैन । सबै तह र तप्का सुशासन कायम गर्न लागे मात्र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न सकिन्छ । उजुरीको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहका अनियमितता बढेको र नागरिकमा पनि उजुरी गर्ने सम्बनधी जागरुकता देखिएको छ ।’ कतिपय भने उजुरी दुस्ख दिने नियतले मात्र गरेको पाइएको केसीले बताए ।