काठमाडौँ- हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा कैद माफी पाएपछि रिहा मात्रै भएनन्, उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले अध्यक्ष चयन गर्यो । तर उनको सर्वसम्मत चयनको वैधानिकतामाथि भने कानुनी प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद माफी रेशमविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलाको खारेजी नभएकाले कानुनतः उनी दलको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् ।
मौजुदा कानुनी प्रावधानले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष हुने सुविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुने अदालतको फैसला राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको होइन र हुन पनि सक्दैन ।’ त्रिपाठीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार रेशमको पार्टी अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन ।
‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
कानुनको प्राविधिक व्याख्या नगरी, समग्रमा व्याख्या गर्दा चौधरीलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद लिने सुविधा नभएको अर्का अधिवक्ता रोविन शर्माको जिकिर छ । ‘संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने माफीले कसुरदारको दोष मेटाउँदैन, केवल कैदबाट छोड्ने सुविधासम्म दिने हो,’ उनले भने, ‘जन्मकैद कसुर ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसमेत हुन अयोग्य मानेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रमुख नेता नै बन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।’
कारागारमै रहेका बखत पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चौधरीले पार्टी गठन गरेका थिए, जसको उनी संरक्षक थिए । जेलभित्रैबाट उनैको रणनीतिअनुसार पार्टीले २०७९ को आम चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो जसमा संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ सिट जितेको थियो । पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष उनकी पत्नी रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।
निर्वाचन आयोगले रेशमको अध्यक्षताका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको जनाएको छ । ‘आयोगमा अभिलेख नभएसम्म कुनै दलको महाधिवेशनले तय गरेको पदाधिकारी र अध्यक्षले मान्यता पाउँदैन,’ आयोगका अध्यक्ष दिनेश थपलियाले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगमा त्यस्तो कुनै जानकारी नआएकाले कानुनअनुसार रेशम चौधरी अभिलेखमा भएका १२० दलमध्ये कसैको पनि अध्यक्ष छैनन् ।’
उनका अनुसार दलले आफ्नो विधान र आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचाबमोजिम अधिवेशन गरेपछि अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नामावलीसहितको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ । यसरी बुझाउँदा ऐनले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेकाहरू मात्रै महाधिवेशनमा चुनिएका छन् भनी स्वघोषणा पनि गर्नॅपर्छ । ‘अनि त्यतिबेला हामी दलले भनेअनुसारको अवस्था छ कि छैन भनेर छानबिन गर्छौं,’ थपलियाले भने, ‘छानबिन गर्दा ऐनअनुसार रहेछ भने अधिवेशनको अभिलेख हुन्छ र त्यसले मान्यता पाउँछ, रहेनछ भने पाउँदैन ।’
रेशम पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्नेरनमिन्ने भन्ने प्रश्नको निरोपण उनलाई चुनेको दलले अभिलेखका लागि निवेदन दिएपछि हुने थपलियाले बताए । ‘अहिलेका लागि आयोगमा अभिलेख दर्ता गर्न कुनै निवेदन परेको छैन,’ उनले भने, ‘निवेदन नपरेको विषयमा आयोगले बोलिरहन पर्दैन तर के प्रस्ट छ भने आयोगले कानुनद्वारा अयोग्य ठहर कसैलाई पनि पार्टीको अध्यक्ष त के सदस्य पनि स्वीकार गर्दैन ।’ कान्तिपुरबाट
