धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको २०७९ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठूला र मझौला योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र ससाना योजना बनाउनै परे स्थानीय तहलाई अनुदान अन्तरगत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही बैठकले प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्यो । स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानका योजना कम्तिमा २५ लाख र समपुरक अनुदानका योजना कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने प्रावधान ति कार्यविधिमा छ । त्यसभन्दा साना योजना बनाउनै परे स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सो मन्त्रिपरिषद् बैठकको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय र कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था विपरित त्यसको तीन महिना नबित्दै प्रदेश सरकारले बजेटभर साना र टुक्रे योजनामात्र छर्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा एक लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजनाहरु छन् । पुर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीमा मात्रै १० देखि ५० लाखसम्म बजेट भएका ३५ वटा योजना छन् भने प्रदेशभर यातायात पुर्वाधार विकासका एक देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना एक हजार ७०९ वटा छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा एक व्यक्तिको घरबाट अर्को व्यक्तिको घरसम्मको सडक शीर्षकका योजना प्रशस्तै उल्लेख भएको पाइन्छ । गौरीगंगा नगरपालिका–१ मा खिनाको घरदेखि चौकीदारको घरसम्म सडक कालोपत्रे गर्न मन्त्रालयले पुर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । टीकापुर नगरपालिका–१ मा शेरबहादुर विष्टको घरदेखि चक्र चन्द सोडारीको घरहुँदै रामप्रसाद उपाध्यायको घरसम्म दोहोरो नाला सहित पक्की सडक बनाउन पनि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गोदावरी नगरपालिका–५ मा कालिका समाजदेखि कर्णसिंह बोहराको घर हुँदै नहर जाने बाटो बनाउन पनि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गौरीगंगा–५ मा गाृपाल सोडारीको घर हुँदै कोहलपुर जाने बाटो पानी पिच गर्न र नाला निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यि योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको छ । लगत भन्दा निकै कम बजेटको पुलका १० वटा योजना कार्यान्वयन नहुने निश्चित भइसकेको पुर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । यी योजनाका बजेट सोरेर बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना बनाउने तयारी भइरहेको पुर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले बताए ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लागत भन्दा निकै कम बजेट विनियोजन भएका १५० वटा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सो वर्ष जम्मा ३७४ योजनामा बजेट विनियोजन भएकोमा टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । अध्ययन र योजना विना बजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन नभएको सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रविर चन्दले बताए । उनले प्रदेश सरकारले योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी लागत स्टिमेट तयार गर्नुपर्ने बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, आदर्श टोलका चेतराज अवस्थीको घरदेखि हेमकर्ण विकको घरसम्म सडक कालोपत्रे गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सडक कालोपत्रे गर्न कम्तिमा २० फिट चौडाई हुनुपर्नेमा सडकको चौडाई ८ फिट मात्रै भएकोले टोलबासीमा विवाद भएपछि योजना कार्यान्वयन भएन । सडकको चौडाई बढाउन त्यत्ति बजेटले नपुग्ने भएपछि पुर्वाधार विकास कार्यालयले सडक निर्माण नगरेको स्थानीय हेमकर्ण विकले बताए ।

धनगढी–६ को मल्लो मटियारी, ढुंगेबजारदेखि कृष्ण टोल र एकता टोल हुँदै धनगढीकै वडा नं. ११ को लक्ष्मीनगर जाने बाटो कल्भर्ट र नाली सहित कालो पत्रे गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । लागत भन्दा निकै कम बजेट भएको विनियोजन भएकोले यो सडक सो वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । सो सडकको धनगढी–१३ मै डिल्ली विनाडीको घरदेखि धर्मादेवी जोशीको घरसम्म खण्डमा कल्भर्ट र नाली सहित सडक ग्राभेल गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो खण्डकै निर्माण गर्नको लागि अर्को शिर्षकमा अर्को १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सो खण्डमा १२ लाख मात्रै खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर ढुंगेबजारदेखि लक्ष्मीनगरसम्म बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भइसकेको स्थानीय डिल्लीराज विनाडीले बताए ।

अलपत्र छन् ठूला आयोजना

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा पूर्व अध्ययन विना टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश गौरव र रणनीतिक महत्वका ठूला योजनाहरुमा बजेट अभाव हुन पुगेको छ । कैलाली जिल्लामा सञ्चालित प्रदेश गौरवका भजनी छोटी भन्सार खिमडी ठूलीगाड सडक योजनामा बजेट अभाव भएको छ । २०७६।७७ मा ठेक्का लगाइएको सो सडक बजेट अभाव हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । सो सडकको लागि चालुआर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सीमित स्रोत र सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण ठूला योजनामा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । सुदूरपश्चिम आयोजना बैंक तर्जुमा दिग्दर्शन २०८० स्वीकृत कार्यान्वयनमा रहेको बताउँदै उनले अवका दिनमा प्रदेश र पालिकास्तरका योजनाहरु आयोजना बैंकमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।

सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त पन्त (महाकाली) राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रुपमा रहेको चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक पनि बजेट अभावमा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सो सडकको कृष्ण मन्दिरदेखि गोदावरी १२, बान्द्रेखालसम्मको खण्ड स्तरोन्नती गर्न आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा ठेक्का लगाइएको भएपनि हालसम्म सो सडकको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । ९ करोड ३९ लाख आठ हजार रुपैयाँमा लगाइएको ठेक्कामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा सो सडकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा एक करोड ५० हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना ध्यान दिंदा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका रणनीतिक महत्वका १३१ वटा योजना प्रदेशमा अलपत्र परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष प्रा.डा. राजेन्द्रविर चन्दले प्रदेश सरकारले ससाना योजना बनाउन भन्दा रणनीतिक महत्वका ठूला योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नयाँ आउने मन्त्री र सचिवले समेत पहिलेका मन्त्री र सचिवले ल्याएका राम्रा योजनालाई अपनत्व लिएर योजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । कामको थालनी धेरै हुने तर बजेट अभावमा पुरा एउटा पनि नहुने अवस्थाले गर्दा बजेट र योजना दुवै लथालिंग हुने गरेको उनले बताए ।