धनगढी । यही असार १६ गते मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साविककै मन्त्रालय कायम राख्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले निर्णय गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनुका साथै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्ता, आर्थिक मामिला, जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले विगतमा रहेको सात मन्त्रालय कायम हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी भएको बताए ।
उनले नेकपा एमालेको दवावमा मन्त्रालय संख्या बढाइएको भएपनि एमालेले असार २० गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालय विभाजन गरी बनाइएको १० वटा मन्त्रालय कायम राखिराख्न उपयुक्त नदेखिएकोले मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरेको बताए ।
मन्त्री रावलका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, भौतिक पुर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम राखिने भएको छ । असार १६ गते पहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा यिनै मन्त्रालयहरु थिए ।
साविककै मन्त्रालय कामय गर्ने निर्णयपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका जलस्रोत तथा शहरी विकास मन्त्री रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ ।

यसैगरी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कैलाश चौधरीलाई साविककै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री टीका थापालाई साविककै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री ओमप्रकाश भाट सरललाई साविककै सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री माया पन्तलाई साविककै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ ।