धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमाथि आज (शनिबार)बाट छलफल सुरु भएको छ ।
छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन् । गत भदौ ३१ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट कसरी बजेट गयो भन्ने कुरा थाहा पाउन नसकेको बताउँदै अहिले आफूमाथि जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको बताए । उनले भने ‘मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटिले निर्णय गर्दै योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ । जनताले बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझेका छन् । तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गए ? थाहा पाउन सकेको छैन ।’
तत्कालीन सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा २० प्रतिशत बाहेक कुनै फरक नदेखिएको र बजेटमा भइरहेको अराजकताले प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा थप बढेको उनको भनाई थियो । बजेटमा योजना कसले पारेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले अराजकताप्रति संवेदनशील नभएमा बदमासी थप बढ्ने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत बजेत ल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीबाट सोझै ५० प्रतिशत कमिशन पाउने भएका कारण उपभोक्ताबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।
‘सरकारले संघसंस्थामा बजेट हाल्दैनौँ भन्यो तर चाङ छ । बजेट कसले बनाउँछ ?,’ रावलले भने, ‘कोटेशनमा ठेकेदारलाई योजना दिएपछि ५० प्रतिशत कमिशन पाइन्छ । नाफा हुन्छ तर उपभोक्ताले त दिदैनन् । त्यसैले सरकारले ठेकेदारमुखी बजेट ल्यायो ।’
सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र बजेट खन्याउने ? काम गरेको बताउँदै रावलले मन्त्री भएपछि आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्यत्र नदिने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मल्लले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धतामा चुकेकको बताउँदै जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकार आफैले निर्धारण गरेको चार बुँदे र २५ बुँदे मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएर प्रतिबद्धतामा चुकेको उनको भनाइ थियो ।
‘विचौलियाका हवला दिएर विचौलियाका नाममा जनतालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरामा विमत्ति छ,’ मल्लले भने, ‘विचौलिया कहाँ छ ? राष्ट्र सेवक, संसद र सरकारभित्रै छ । बजेट हामी बनाउने,योजना हामी बनाउने, चौतारामा विचौलिया खोज्ने के हो ?’
रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेपनि ठेकेदारी प्रथालाई प्रसय दिइरहेको बताउँदै उनले सुकिलामुकिलाको पक्षमा वकालत गर्नेगरि बजेट कार्यक्रम ल्याउने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।
सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुशीराम डगौराथारुले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कर्मचारीलाई दोष दिएर मन्त्रीले टाउको लुकाउने गरेको देखेको दाबी गर्दै उनले केही कार्यक्रम संशोधन गरेर बजेट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले ३१ भदौमा प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा ल्याएको बजेट राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि पारित हुन नसकेपछि दोस्रोपटक बजेट आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजी गरेको थियो तर बजेटमा भने ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौँ टुक्रे योजना समावेश गरेको पाइएको छ । बजेटमाथिको छलफल लम्ब्याउँदा असन्तुष्टि थप बढ्न सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले शनिबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
