धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पन्छी को बास स्थान संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ घोडाघोडी ताललाई पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर घोषणाको अढाई वर्षसम्म सो क्षेत्रका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छैन ।

विश्व रामसार सूचिमा दर्ता भएको घोडाघोडी ताल नेपालमा सबै भन्दा बढि पञ्छी जम्मा हुने सिमसार क्षेत्र हो । घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा ३६० प्रजातिका पञ्छीले बसोबास गर्ने गरेका छन् । ति मध्ये ६४ प्रजातिका जलपञ्छी बस्ने गरेका छन् । हिउँदमा यहाँ मंगोलियन, साइबेरियन पञ्छी समेत आएर बस्ने गरेका छन् भने कतिपय लोपोन्मुख प्रजातिका पञ्छी पनि घोडाघोडीमा पाइने गरेका छन् ।

स्थानीय पन्छी र बाहुना पन्छी को बास स्थल संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ पञ्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको तत्काली घोडाघोडी पर्यटन विकास बोर्डका उपाध्यक्ष दयाराम (डिआर) चौधरीले बताए । ‘पञ्छीको बास स्थान संरक्षण गर्ने, पञ्छीको संख्या बृद्धि गराउने र पर्यापर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो,’ उनले भने, ‘बोर्डमा रहेको हुनाले हामीले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थियो । सरकारले कार्ययोजना बनाएर संरक्षण, प्रबद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्ययोजना बनेको छैन ।’

पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा प्रदेश सरकारले भने जस्तै गरी संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम आउने र घोडाघोडीमा पर्यटन विकासले समेत फड्को मार्ने आश समेत मरेको घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष हेम बमले बताए । उनले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मञ्चले पाएको हुँदा आफूहरुले टिकटबाट संकलन भएको रहकले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ताल र पन्छीको बास स्थान संरक्षणका लागि कार्यक्रम नल्याएको बताए ।

पन्छी संरक्षणकर्मी दिपक शाहले अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा भएपनि पञ्छीको बासस्थान संरक्षण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि योजना र बजेट नल्याउँदा वार्षिक रुपमा गैरसरकारी संस्थाले चरा गणना बाहेकको काम हुन नसकेको बताए । डिआर चौधरीले पनि प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउन गतवर्ष नै छलफल अगाडि बढाएको भएपनि हालसम्म कार्ययोजना तयार नगरेको बताए । उनले कार्ययोजना नभएकोले पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन पनि नगरेको बताए । उनले डिविजन वन कार्यालयबाट नियमित वन संरक्षणको कार्यबाहेकको काम हुन नसकेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी तालमा रहेको मिचाहा प्रजातिका झार हटाउन ५ लाख रुपैयाँ बाहेको कार्यक्रम र बजेट सो क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हेमराज विष्टले पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र जनजागरण र समन्वयत्मक कार्यबाट संरक्षण भइरहेको बताए । उनले बजेट विनियोजन नभएपनि स्थानीय नागरिकमा जागरण ल्याउने, सामुदायिक वन र डिविजन वन कार्यालयबीच सहकार्य, समन्वयबाट संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।

आन्तरिक पर्यटकको ओइरो
चाडपर्व लागेसंगै घोडाघोडीमा आन्तरिक पर्यटक घुम्न आउने क्रम बढेको छ । स्थानीय दिपक शाहका अनुसार दैनिक एकदेखि डेढ सय जना मानिस घुम्न आउने गरेकोमा दशैतिहार लागेसंगै दैनिक तीनदेखि ५ सय जना मानिसहरु घुमफिर गर्न आउन थालेका छन् ।
घोडाघोडी प्रवेशको टिकट लगायतको व्यवस्थापन गरिरहेको घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष हेम बमका अनुसार प्रति व्यक्ति १० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रति टिकटमा ५ रुपैयाँ मञ्चले र ५ रुपैयाँ घोडाघोडी नगरपालिकाले लिने गरेको बताए । अध्यक्ष बमले संकलन भएको रकमले घोडाघोडीमा खानेपानी, पार्क मर्मत, सौन्दर्यकरण, कर्मचारी व्यवस्थान लगायतमा खर्च गरिदै आएको छ । उनले बर्डवाचका लागि बाइनाकुलर, भ्युटावर लगायतको व्यवस्था गरिनुका साथै घोडाघोडी मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था समेत मिलाइएको बताए ।