धनगढी । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सोमबार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रत्ना कडायतको टोलीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आर्थिक विधेयक २०८१ मा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (८) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको थियो’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेकोप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा करछुट र विद्युत महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गर्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
