कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रही आयोगले वित्तीय संघीयता अन्तर्गत सरकारहरूबीच राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा, खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था तथा राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवधिमा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गरेका कामकारबाहीहरू उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।
उनले संक्षिप्त विवरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका गतिविधि र सिफारिसबारे प्रदेश प्रमुखलाई अवगत गराएका थिए ।
तीनै तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय सशक्तीकरणमा आयोगले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
