कञ्चनपुर । पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण सुदूरपश्चिमका सडक योजना प्रभावित भएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कालोपत्रसम्बन्धी अधिकांश आयोजनाको कार्य अगाडि नबढ्दा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । अलकत्रा ९विटुमिन० लगायत निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुसेपानी खोला पुल र दोदा–देखतभुली पुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि सडक कालोपत्रसम्बन्धी धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नगरिँदा करिब ७० प्रतिशत आयोजना ठप्प अवस्थामा पुगेका हुन् ।

अत्तरिया–सहजपुर सडकखण्डको ३१ दशमलव शून्य छ किलोमिटर आवधिक मर्मत कार्य पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरका नौ वटा सडक योजनाको कालोपत्र निर्माण रोकिएको छ । गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डमा नियमित पटके मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रभावित आयोजनामध्ये चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडक, झिलमिला–भुडा–बेलौरी भन्सार हुँदै आनन्द बजारसम्मको बोर्डर करिडोर सडक, बेलौरी–कालागौडी–सिक्लपट्टी सडक, कृष्णपुरको बिचुवा–राजघाट सडक, वनकट्टा–फूलबारी सडक, हर्दही–बबपुर–चमकलपुर सडक, जुगेडासम्मको कालोपत्र सडक, डुडेझारी हाइड्रोपावर सडक तथा चौमाला–गर्भादरबार–रिठेखोला–सिपिनगर र घोडाघोडी नगरपालिकाको हरिनगरदेखि जोशीपुर गाउँपालिकासम्मको कालोपत्र रणनीतिक सडकलगायत आयोजना रहेका छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट (एनएच–६७), चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड (एनएच–०१) तथा अत्तरिया–सहजपुर–फल्टुँडे सडकखण्ड (एनएच–६६) का निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएका छन् ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्यवृद्धि समायोजनसम्बन्धी प्रावधान नराखिएकाले निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भुक्तानी दिन कानुनी समस्या देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभावसमेत अर्को चुनौती बनेको छ । विशेषगरी विटुमिन, डिजेल, पेट्रोललगायत सामग्रीको मूल्य बढ्दा कालोपत्रसम्बन्धी काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्था छ । योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।रासस